काठमाडौं- सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरुको सम्बोधन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको मन्त्रालयका सचिव गोकणर्मणि दुवाडीले जानकारी दिए ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि नागरिकता ऐन र नियमावलीमा परिमार्जनहरु भइसकेको र सो ऐन, नियममा भएका परिमार्जनहरुलाई कार्यविधिमा उतारेर नागरिकतासँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न मन्त्रालयले गरिरहेको उनले बताए ।
नागरिकता सम्बन्धमा समस्या र समाधानको अध्ययन, विश्लेषण गरी रेर ऐन र नियमलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाउने काम समितिले गर्नेछ ।
कार्यटोलीले नागरिकता सम्बन्धी समस्या कार्यविधिले मात्रै सम्बोधन गर्नसक्छ वा ऐन, निमावलीमा नै संशोधन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
नागरिकता सम्बन्धी समस्याका बारेमा अध्ययन, विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिएको छ ।
