काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्थनीय तह समेतका संघीय मामिलाका सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले संघीय मामिलाका स्थानीय तह समेतका गरी ३८.९१ प्रतिशत उजुरी परेको जानकारी दिएका हुन् ।
त्यस्तै शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पती आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरु रहेको उनले बताए ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धी ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईसँग २.१०, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरु रहेका छन् ।
अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरु ३.०९ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानूनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित रहेको र घुस सम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा रहेको घिमिरेले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरु समेत गरी कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको जानकारी दिए ।
यस अवधिमा कुल ३६ हजार १ सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानविनबाट फर्छ्योट भएको उनको भनाई छ ।
उनले फर्छयौट गरेका उजुरीहरुमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरु तामेली गरिएको जानकारी दिए ।
फर्छ्यौट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरुमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निणर्य गरिएको, १३१ उजुरीमाथि सुझाव दिइ तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीमाथि कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको छ ।
प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रही फर्छयोट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरेको घिमिरेले बताए ।
