काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुने समय नजिकिँदै जाँदा सरकारले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि तीव्र गतिविधि गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर यस विषयमा निर्णय लिने भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोज १९ देखि अवकाश पाउने भएपछि भदौ १९ भित्रै नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । तर, विभिन्न कारणले यो प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो । न्याय परिषद्ले वरिष्ठताको आधारमा आठ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद् बैठक बस्नुअघि सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशसँगै अन्य संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा पनि एकैसाथ निर्णय लिन प्रस्ताव गरेका छन् । निर्वाचन आयोग, समावेशी आयोग, राष्ट्रिय वित्त आयोग, महिला आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि पदाधिकारीहरूको अभाव छ ।
