काठमाडौं- चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आज बसेको बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलमा उक्त सहमति भइ सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
संशोधन विधेयकमा सहमति भएसँगै चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
दफावार छलफलमा बोल्दै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयमा सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गरे ।
उनले चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवाना हुने सहमति भएको पनि बताएका छन् । विधेयकमा १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।
छलफलमा बोल्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथिको बुँदा ७ माथिको छलफल मुख्य बँुदा बनेको बताए ।
उनले संशोधन विधेयक माथि समितिले व्यवस्था गर्ने विषयमा समिति स्वतन्त्र रहने भन्दै समितिमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले समितिमा विधेयकका विषयमा भएको दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने उल्लेख गर्दै चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले चेक अनादरको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेगरी कानूनी रुपमा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै कसुरको तहका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
