काठमाडौं- मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुको भेटमा मुख्य सचिव अर्यालले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था रहेकाले फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
उनले भने,‘ काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु (पुनरावलोकन) गर्नुपर्छ । केही कुराहरु राम्रा आएका छन् । महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरु छन् । केही कुराहरु कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ । त्यही अनुसारमा अदालतमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारी छ ।’
यस्तै मुख्यसचिव अर्यालले चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले छुट नदिने बताएका छन् ।
उनले चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको भन्दै त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सूचना दिनुपर्ने बताए ।
उनले कालोबजारी सम्बन्धि ऐनलाई समसामयिक बनाउने तर सजाय कम गर्न नसकिने बताए । सरकारले कडाईका साथ बजार अनुगमन गर्ने र कालोबजारी गरेको पाइएमा जोसुकै भएपनि छुट नदिने उनको भनाई छ ।
अर्यालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलिकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति,समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीगिगत सुधार हुन नसक्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
