काठमाडौं–बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षण दिने ढाका उच्च अदालतको निर्णयलाई खारेज गरेको छ । अदालतले आइतबार आरक्षणलाई ५६ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा पुर्याएको हो ।
यसमध्ये स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारले ५ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन्, जुन पहिले ३० प्रतिशत थियो । बाँकी २ प्रतिशत जातीय अल्पसंख्यक, तेस्रोलिङ्गी र अपाङ्गता भएकाहरूलाई समावेश गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले योग्यताका आधारमा ९३ प्रतिशत रोजगारी दिन भनेको छ ।
बंगलादेश सरकारले सन् २०१८ मा विभिन्न वर्गका लागि ५६ प्रतिशत आरक्षण खारेज गरेको थियो । तर यस वर्षको जुन ५ मा त्यहाँको उच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई उल्टाउँदै आरक्षण पुन: लागू गर्यो । त्यसपछि बंगलादेशमा हिंसा भड्किदा हालसम्म ११५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
स्थिति बिग्रिएपछि सरकारले देशभर कर्फ्यु लगाएको छ र प्रदर्शनकारीलाई देखेमा गोली हान्न आदेश दिइएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन सेना परिचालन गरियो । परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो स्पेन र ब्राजिल भ्रमण रद्द गरेकी छन् । ढाका विश्वविद्यालय अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बन्द गरिएको छ ।
