झापा / निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक निर्वाचनका लागि ‘अस्थायी मतदाताको नामावली संकलन आजदेखि सुरु गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आयोगले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई समानुपातिक निर्वाचनका लागि ‘अस्थायी मतदाताको नाम संकलन गर्न थालेको हो ।
सर्वोच्चले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनेको थियो । तर, आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ । ती मतदाताले प्रदेश सभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन् ।
निशान्त पोखरेल समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन आदेश दिएको हो ।
आयोगको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार असोज ८ देखि २६ सम्म अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको सम्बन्धित कार्यलय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ।
कात्तिक १ गते प्राप्त अस्थायी मतदाताको विवरण रुजु गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नामावली प्रकाशन गर्ने, कात्तिक २ देखि ३ गते अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएका वा प्रकाशित विवरणमा त्रुटि भएका व्यक्तिले त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने आयोगको कार्यतालिका रहेको छ ।
यस्तै कात्तिक ४ गते प्राप्त निवेदनउपर जाँचबुझ गरी संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, कात्तिक ५ देखि ६ गतेसम्म संशोधित अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा दाबी विरोधका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
दाबी विरोधको निवेदनउपर कात्तिक ७ देखि ११ गतेसम्म जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, कात्तिक १२ देखि १३ गतेसम्म अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्ने र कात्तिक १४ गते अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका रहेको छ ।
