झापा / संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा विचाराधीन छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आज अन्तिम दिन हो ।
गत भदौ २० गते विधेयक प्रमाणित गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपतिलाई दोस्रोपटक पुनर्विचारको लागि विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार छैन । सभामुखबाट आएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । १५ दिनको समयसीमा आज राति १२ बजेबाट सकिँदै छ ।
राष्ट्रपतिले विधेयकमा लालमोहर नलगाए उक्त विधेयक स्वतः निस्क्रिय हुनेछ । प्रमाणिकरण गर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि राष्ट्रपति भण्डारीले के गर्छिन होला भन्ने आशंका सबैतिर छ ।
गत साउन २९ गते विधेयक पुनर्विचारको लागि पठाउँदा आफूले राखेको चासो सम्बोधन नभएकाले राष्ट्रपति असन्तुष्ट छिन् । मुख्यतः वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधान, स्वघोषणा र प्रादेशिक पहिचानको विषय सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिले सन्देश पठाएकी थिइन् । तर, सत्तागठबन्धनले यसलाई राजनीतिक निर्णय भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित ग¥यो । स्वघोषणा र प्रादेशिक पहिचानको विषय नियमावलीमा समेट्ने आश्वासन दियो ।
पुनर्विचारको लागि पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै आएपछि राष्ट्रपतिले सरोकारवालासँग छलफल बढाएकी थिइन् । कतिपय विज्ञले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक पारित गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राय दिएका छन् ।
२८ भदौमा पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा नागरिकतालाई छुटाएपछि सरकार र सत्ताधारी दलहरू राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने हो कि भन्ने त्रासमा रहेको देखिन्छ ।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण नभए के गर्ने भन्नेमा सत्ताधारी दलहरू नै अन्योलमा परेका छन् । यता, राष्ट्रपति कार्यालयले भने राष्ट्रपतिको भूमिकालाई जोडेर प्रकाशित समाचार तथा टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट भए–गरेका कामकारबाही नियमित रूपमा विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदै आएको बताएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति भण्डारीलाई जोडेर भ्रामक समाचार प्रकाशन भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
