काठमाडौं / विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विदेश भ्रमण क्रममा करोडौं खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यद्यपि, उपलब्धि भने खासै देखिँदैन ।
कर्मचारीले घुमघाम र भत्तामा मात्रै वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी सकाउने गरेको पाइएको छ । विदेश भ्रमण गर्दा लाखौँ भत्ता आउने हुँदा उनीहरू विदेश भ्रमणका लागि मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले केही वर्षअघिसम्म विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । तर, अहिले आएर मन्त्रालयले मातहतका विदेश जाने कर्मचारीको विवरण गोप्य राख्ने गरेको छ ।
सरकारले विदेश अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणका लागि विनियोजन गरेको रकम दुरुपयोग गर्दै विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले पछिल्लो समय थाइल्यान्ड, अमेरिका, जापान, बेलायत, चीन जानेक्रम फेरि बढेको छ ।
कोरोनाका समयअघिसम्म कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाएर विदेश जानेक्रम व्यापक थियो । तर, कोरोना अवधिमा भने कर्मचारीको विदेश भ्रमणक्रम ह्वात्तै घटेको थियो । अहिले फेरि कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानेक्रम ह्वात्तै बढेको हो ।
सरकारले विदेशमा अध्ययन अवलोकनबापत विनियोजन गरेको रकम नसकिँदासम्म कर्मचारी विभिन्न समूह बनाएर विदेश जानेक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयका कैयौं टोली विदेश भ्रमणमा मस्त छन् । ‘अध्ययन अवलोकन’का नाममा विदेश भ्रमणमा गएको बताइए पनि फर्केपछि त्यसको कुनै उपयोगसमेत भएको देखिँदैन ।
स्र्रोतका अनुसार विदेश भ्रमणमा बढी जानेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका कर्मचारी बढी छन् ।
कर्मचारी विभिन्न देशमा घुमेर आए पनि त्यहाँ सिकेका राम्रा कुरा व्यवहारमा उतार्न खासै पहल गर्दैनन् । तालुक निकायले पनि विदेश भ्रमण गएर आएपछिको उसको सिकाइ उपलब्धिको विवरणसमेत माग्न छोडेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि विदेश भ्रमणमा कडाइ गरे पनि अहिले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न सकेको छैन । जसका कारण विदेश भ्रमणमा जानेक्रम बढ्न पुगेको छ ।
स्रोतका अनुसार विदेशमा हुने सरकारी कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकृत र उपसचिव जाँदा पनि हुने ठाउँमा प्रायः सचिव तथा सहसचिव नै जाने गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा विदेश जाने कोटा आउँदा पनि सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवस्तरकै कर्मचारीले बढी अवसर पाउने गरेका छन् । राजपत्रांकित तहका खरिदार, सुब्बा तथा अधिकृतले पनि विदेश जाने अवसर निकै कम पाउने गरेका छन् ।
सरकारी कोटामा विदेश पठाउने कार्यमा पनि ठूलो विभेद हुने गरेको पाइएको छ । सोर्सफोर्स र पहुँच नभएका व्यक्ति विदेश जाने अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएको कर्मचारीकै गुनासो छ । राजधानी दैनिकबाट
