राजनीति

    Showing 1,361-1,370 of 7,501 items.
  • संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को सभापति पदमा रामहरि खतिवडाको मनोनयन दर्ता

    काठमाडौं— नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को सभापति पदमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् । बिहीबार उनले समितिको सभापति पदका लागि मनोनयन दर्ता गरेका हुन् । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) को सभापतिको निर्वाचन शुक्रबार हँुदैछ । यसअघि राज्य व्यवस्था समितिको सभापति रहेका खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा गरेको हेरफेरको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएपछि कांग्रेसले उनलाई सुनुवाइ समितिमा सभापति बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी न्यौपाने संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति रहेकी थिइन् भने उनले राजीनामा दिएर राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनेप

    • प्रकाशित मितिः भदौ १९, २०८२
    • 475 पटक पढिएको
  • सभापति शर्मा भन्छन प्रत्यायोजित विधायन र कानुनबारे अध्ययन र सहकार्य आवश्यक छ

    काठमाडौं— सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अभ्यास र त्यसको प्रभावकारिता बारे गम्भीर छलफल गरिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले प्रत्यायोजित कानूनको अध्ययन, विश्लेषण र सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।सभापति शर्माले प्रत्यायोजित विधायनले मुलुकको शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै यसबारे गहिरो अध्ययन र मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘देशमा सबैभन्दा धेरै प्रत्यायोजित कानूनले शासन चलिरहेको छ, तर ती कति उपयुक्त छन् भन्ने मूल्यांकन जरुरी छ । हामीले यसको सुरुवात गरिसकेका छौं ।’उनका अनुसार सांस

    • प्रकाशित मितिः भदौ १९, २०८२
    • 504 पटक पढिएको
  • सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गरेर सरकारले स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोज्दैछ: अग्नि सापकोटा

    काठमाडौं— नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटालेसामाजिक सञ्जालहरु बन्द गरेर सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खाजेको जस्तो देखिएको बताएका छन् । बिहीबार पदाधिकारी बैठकपश्चात उनले सरकारका सम्पूर्ण निर्णय, अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप हेर्दा यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ कि जस्तो लागि रहेको भन्दै यसमा गम्भिरतापूर्वक अध्ययन गरेर धारणाहरु सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको बारेमा सरकारले निर्णय गरेको छ । नियमन त गर्नुपर्छ, तर सरकारका सम्पूर्ण निर्णयहरुको सारको अध्ययन गर्दा र सरकारका सम्पूर्ण अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप हेर्दा यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्

    • प्रकाशित मितिः भदौ १९, २०८२
    • 479 पटक पढिएको
  • सुचिकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निस्क्रीय पार्न दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन

    काठमाडौं— सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालयमा सूचिकृत भएका बाहेक सम्पुर्ण समाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरु क्रमश निस्क्रीय गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयलले दुरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेकोछ । आज बिहिबार मन्त्रालयमा बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले गरेको निर्णय अनुसार नेपालमा सुचिकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लयाटफर्महरुलाई तत्काल निस्क्रीय बनाउने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रीपरिषद्को भदौ ९ गते निर्णयको कार्यान्व्यन गर्न मन्त्रालय यस्तो प्रक्रिया थालेको सञ्चार तथा सूचना प्रव

    • प्रकाशित मितिः भदौ १९, २०८२
    • 484 पटक पढिएको
  • राजनीति ठिक हुने वित्तिकै देशले उन्नती र प्रगती गर्न सक्छः सभामुख

    काठमाडौं— सभामुख देवराज घिमिरेले देश निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति भएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा पूर्वसांसद मञ्च नेपालको २६ औं स्थापना दिवसको आयोजित कार्यक्रममा उनले राजनीति ठिक हुने वित्तिकै देशले उन्नती, प्रगती गर्नसक्ने भन्दै देश निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति भएको बताए । उनले भने, ‘एउटा साँचो कुरा के हो भने देश निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको राजनीति नै हो । राजनीति ठिक हुने वित्तिकै देशले उन्नती, प्रगती गर्न सक्छ । अन्वेशण गर्न सकिन्छ र त्यसलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्छ । तर राजनीति ठिक खालको हुन सकेन भने सबै क्षेत्

    • प्रकाशित मितिः भदौ १९, २०८२
    • 559 पटक पढिएको
  • धम्कीपूर्ण शैलीमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोज्नु गलतः सांसद चौधरी

    काठमाडौं— रास्वपाका सांसद अशोक चौधरीले लाखौँ नेपालीको रोजगारी, व्यवसायसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले धम्की शैलीमा बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने कुरा असहमति नभएको बताउँदै सरकार धम्कीमा उत्रिएर जनहित विपरित काम गर्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ९० प्रतिशत नाघिसकेको छ । लाखौँ नेपालीको रोजगारी, व्यवसाय डिजिटल प्लेटफमसँग गाँसिएको छ । तर सरकार धम्कीको शैलीमा फेसबुक, युट्युब बन्द गर्ने कुरा गर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा कसैको कुनै असहमति छैन । सर्वोच्च अदालतले दिएको

    • प्रकाशित मितिः भदौ १९, २०८२
    • 488 पटक पढिएको
  • इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे तत्काल जरिवाना र कारवाही नगरिने

    काठमाडौं— भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले २०८२ असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना हुने विषयलाई तत्काल रोकिएको बताएका छन् । विहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा क्रमश जोड्दै लाने निर्णय भएको तर मिति २०८२ असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रम समेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड जरिवाना नगरिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि धेरै हल्

    • प्रकाशित मितिः भदौ १९, २०८२
    • 518 पटक पढिएको
  • दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा शिक्षक महासंघ

    काठमाडौं— नेपाल शिक्षक महासंघले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउनु पर्ने माग राख्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरुको पार्टी कार्यालयमा आज पनि धर्ना दिएका छन् । बिहीबार जसपा (अशोक राई), जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत पाँच पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएसँगै धर्नाको कार्यक्रम अन्त्य हुने महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए ।उनले आज पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा धर्नामा बस्ने कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका हुन् । अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षा विधेयकमा महासंघका मागहरू सम्बोधन नभए दोस्रो चरणका क

    • प्रकाशित मितिः भदौ १९, २०८२
    • 486 पटक पढिएको
  • जीएसआई सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छः सांसद राणा

    काठमाडौं— राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शम्शेर राणाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा ग्लोबल सेक्यूरिटी इनिसेटिभ (जीएसआई)मा सहमति जनाएको कुरा बाहिर आएको भन्दै यस विषयमा स्पष्टिकरण दिन माग दिन गरेका छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त सहमति आउने दिनमा नेपालको लागि घातक बन्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा ग्लोबल सेक्यूरिटी इनिसेटिभ (जीएसआई)मा सहमति जनाएको छ भन्ने कुरा आयो । असल नीतिबाट फरक हो । यस्तो कुरा भएको छ भने नेपालमा आउने दिनमा घातक हुनेछ । यस विषयमा प्रधानमन्त

    • प्रकाशित मितिः भदौ १९, २०८२
    • 428 पटक पढिएको
  • सामाजिक सञ्जालबारे निर्णय लिन सञ्चार मन्त्रालयमा बैठक जारी

    काठमाडौं— फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालाई सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको ७ दिने म्याद बुधबार मध्यरातबाट सकिएको छ । यसबारे थप निर्णय लिन अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ ।दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराइने र प्रक्रियामा आएपछि त्यतिबेलाबाटै पुनः सक्रिय गर्ने सरकारको तयारी छ ।मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव राधिका अर्याल, सहसचिव एवम सञ्चार महाशाखा प्रमुख गजेन्द्रकुमार ठाकुर, सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव आदेश खड्कासँगै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी बैठकमा सहभागी छन् ।बैठकमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रियका लागि के कसरी र कुन प्रक्रिय

    • प्रकाशित मितिः भदौ १९, २०८२
    • 527 पटक पढिएको
  • Esoul Media (P) Ltd.
  • सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं: २३१७/०७७-०७८
  • विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • Mb: 9852655454/9814072385
  • [email protected]
  • संवाददाता
  • दिपेन बिश्वकर्मा