काठमाडौं । नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल फेरि चर्चामा आएको छ। १७ वर्षअघि खारेजीको निर्णयमा पुगेको यो ऐतिहासिक उद्योगलाई अब सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने कि औद्योगिक संग्रहालयमा परिणत गर्ने भन्ने विषयमा विकल्प खोज्न थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारको खर्चमा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु कठिन हुने निष्कर्षसहित निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लिज वा व्यवस्थापन करारमा दिने, औद्योगिक संग्रहालय बनाउने तथा मिलको जग्गामा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने विकल्प अघि सारेको छ।
सरकारले उद्योगको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। कार्यदलले मिलको सम्पत्ति, मेसिनरी, भौतिक संरचना, दायित्व र विगतका निर्णयको समीक्षा गरी एक महिनाभित्र पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
तर जुट मिलको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उद्योगको वर्तमान अवस्था नै स्पष्ट नहुनु हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मेसिन तथा उपकरण सञ्चालनयोग्य छन् कि छैनन्, जग्गा तथा भौतिक सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण के हो र ऋण, कर तथा अन्य दायित्व कति छ भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत उपलब्ध छैन।
१९३६ मा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल २०५० सालसम्म नाफामा चलेको थियो। त्यसपछि लगातार कमजोर बन्दै गएको उद्योग २०६६ मा लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णयमा पुगेको थियो। निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर पुनः चलाउने प्रयाससमेत सफल भएन। भारतीय कम्पनीले जिम्मा पाएपछि करिब ११ महिना सञ्चालन गरे पनि विद्युत् आपूर्तिको समस्या देखाउँदै २०७१ सालमा उद्योग बन्द गरेको थियो।
त्यसयता मिल पुनः सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
अब सरकारले इतिहास बोकेको उद्योगलाई फेरि उत्पादनमा फर्काउने कि त्यसको भग्नावशेषलाई औद्योगिक इतिहासको संग्रहालय बनाउने भन्ने निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने संग्रहालयसँगै मिलको जग्गालाई हरित ऊर्जा र स्मार्ट उद्योगमा आधारित विशेष औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने विकल्पलाई समेत व्यवहारिक मानेको छ।
तीन दशकदेखि निजीकरण, लिज, खारेजी र पुनःसञ्चालनको चक्रमा फसेको विराटनगर जुट मिलको भविष्य अब सरकारको नयाँ अध्ययन र निर्णयले तय गर्नेछ।
