काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र संघीय संसदका उच्च पदाधिकारीको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ तलबमान तोकेको हो, जुन २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
नयाँ तलबमानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य तथा महान्यायाधिवक्ताले भने मासिक ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ पाउनेछन्।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ९० हजार ६४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने उच्च अदालतका न्यायाधीशले मासिक ८४ हजार ५९० रुपैयाँ पाउनेछन्। जिल्ला न्यायाधीशको तलब ७७ हजार ११० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई ९३ हजार ५४७
सरकारले संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकेको छ। अन्य पदाधिकारीले भने मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पाउनेछन्।
यसैगरी संघीय संसदका महासचिवको मासिक तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ तथा सचिवहरूको तलब ७९ हजार २९० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
सरकारले नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेसँगै न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र संघीय संसदका उच्च पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा नयाँ संरचना लागू भएको छ। साउन १ गतेदेखि लागू हुने यो निर्णयले सम्बन्धित पदाधिकारीको मासिक आम्दानीमा नयाँ दर कायम गरेको छ।
