काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको निर्णयमा संघीय अदालतले ब्रेक लगाएको छ । न्युयोर्कको म्यानहट्टनस्थित संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट भार्गासले राष्ट्रियताको आधारमा मात्रै भिसा अस्वीकार गर्न नमिल्ने भन्दै ट्रम्प प्रशासनको नीति गैरकानुनी ठहर गरेकी हुन् । यो फैसलाले अमेरिकामा स्थायी बसोबास, रोजगारी वा परिवार पुनर्मिलनका लागि जाने नेपालीसहित प्रभावित देशका नागरिकलाई राहतको बाटो खोलेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले गत जनवरीमा नेपालसहित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो । अमेरिकी प्रशासनले ती देशबाट अमेरिका जाने आप्रवासी सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने तर्क गर्दै यस्तो कदम चालेको थियो । तर अदालतले कुनै देशका नागरिकलाई सामूहिक रूपमा एउटै मापदण्डमा राखेर भिसा रोक्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ ।
अमेरिकी कानुनअनुसार कुनै आप्रवासी भविष्यमा ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् सरकारी सहयोगमा निर्भर हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने निर्णय गर्दा उसको व्यक्तिगत आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप र पारिवारिक परिस्थितिसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ । तर ट्रम्प प्रशासनको नीतिले व्यक्तिगत अवस्था नहेरी देशकै आधारमा भिसा अस्वीकार गर्ने बाटो खोलेको अदालतको निष्कर्ष छ । विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले कन्सुलर कार्यालयलाई पठाएको निर्देशनमा आवेदकले आफू सरकारी सहयोगमा निर्भर नहुने प्रमाण पेस गरे पनि भिसा अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
न्यायाधीश भार्गासले यस्तो नीति सन् १९६५ को अमेरिकी कानुनसँग समेत बाझिएको बताएकी छन् । उक्त कानुनले राष्ट्रियताको आधारमा भिसा प्रक्रियामा विभेद गर्न रोक लगाएको छ । अदालतले व्यक्तिगत भिसा आवेदनमा कन्सुलर अधिकारीले गर्ने निर्णयमा विदेशमन्त्रीको हस्तक्षेपको सीमासमेत औंल्याएको छ ।
अमेरिकी प्रशासनको सूचीमा नेपालसँगै बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बार्बाडोस, बेलारुस, बेलिज, बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिना, ब्राजिल, कम्बोडिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोलम्बिया, कोट दिभ्वार, क्युबा, कंगो, डोमिनिका, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हाइती, इरान, इराक, जमैका, जोर्डन, कजाकिस्तान, कोसोभो, कुवेत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को, म्यानमार, निकारागुआ, नाइजेरिया, उत्तर म्यासेडोनिया, कंगो गणतन्त्र, रुस, रुवान्डा, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्यान्ड, टोगो, ट्युनिसिया, युगान्डा, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान र यमनलगायत ७५ देश थिए ।
यो प्रतिबन्ध सबै प्रकारका अमेरिकी भिसामा भने लागू थिएन । मुख्यतः स्थायी बसोबास, परिवार पुनर्मिलन र रोजगारीसँग सम्बन्धित आप्रवासी भिसा प्रभावित भएका थिए । पर्यटक, विद्यार्थी तथा अन्य अस्थायी यात्राका लागि जारी हुने गैरआप्रवासी भिसा भने यस नीतिबाट प्रभावित थिएनन् ।
ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो नीतिको बचाउमा सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले पहिलो कार्यकालको यात्रा प्रतिबन्धलाई कायम राखेको फैसला उद्धृत गरेको थियो । तर न्यायाधीश भार्गासले अहिलेको विषय फरक रहेको बताएकी छन् । २०१८ को मुद्दा राष्ट्रपतिको अमेरिका प्रवेश नियन्त्रण गर्ने अधिकारसँग सम्बन्धित थियो भने अहिलेको विवाद कानुनी रूपमा योग्य व्यक्तिको आप्रवासी भिसा नै रोक्ने सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित छ ।
प्रभावित ७५ देशका नागरिकले अमेरिकाले जारी गर्ने कुल आप्रवासी भिसाको करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भएकाले ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले ठूलो संख्यामा कानुनी रूपमा अमेरिका बसाइँ सर्न खोज्ने मानिसलाई असर पार्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसैले अदालतको पछिल्लो फैसला ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नियन्त्रण अभियानमाथि आएको महत्वपूर्ण कानुनी झट्काका रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि अदालतको फैसलासँगै प्रभावित सबैको भिसा तत्कालै स्वतः जारी हुने अवस्था भने बनेको छैन । मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई सेप्टेम्बर ११ सम्म प्रस्ताव पेस गर्न समय दिइएको छ । ट्रम्प प्रशासनले फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्न सक्ने भएकाले यो कानुनी लडाइँ अझै टुंगिएको छैन । तर तत्कालका लागि नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई राष्ट्रियताको आधारमा सामूहिक रूपमा आप्रवासी भिसा रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा अदालतले स्पष्ट कानुनी ब्रेक लगाइदिएको छ ।
