काठमाडौं । अमेरिका र चीनबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्किरहेका बेला अमेरिकी सिनेटमा तिब्बतलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ विधेयक पेस भएको छ । ‘अस्योरिङ द फ्युचर अफ तिब्बत एक्ट’ नाम दिइएको विधेयकले तिब्बती जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र लोकतान्त्रिक संस्थालाई समर्थन गर्ने अमेरिकी नीति थप स्पष्ट पार्न खोजेको छ ।
सेनेटर जेफ मर्कले र जिम रिस्कले अघि सारेको विधेयकमा तिब्बती नेतृत्वसँग अमेरिकी सरकारको प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउने, तिब्बती मानवअधिकारको समर्थन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा तिब्बती पक्षको भूमिका बलियो बनाउन पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पर्यवेक्षकको हैसियत दिलाउन अमेरिकाले पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।यसले तिब्बतको मुद्दालाई चीनको आन्तरिक विषयका रूपमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप सक्रिय रूपमा उठाउने अमेरिकी रणनीतिक संकेत दिएको देखिन्छ ।
विधेयकका समर्थकहरूले तिब्बत–चीन विवाद समाधान गर्नु अमेरिकाको रणनीतिक हितसँग जोडिएको बताएका छन् । चीनले तिब्बती पहिचानमाथि दबाब बढाएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले तिब्बती जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति अमेरिकी समर्थन थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
मुख्य प्रश्न–-यो विधेयक तिब्बती अधिकारका लागि मात्रै हो कि चीनमाथि अमेरिकी रणनीतिक दबाबको अर्को मोर्चा र? विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रिया अझै बाँकी रहेकाले यसको वास्तविक प्रभाव आगामी संसदीय प्रक्रिया र अमेरिका–चीन सम्बन्धमा निर्भर हुनेछ ।
