काठमाडौं / विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले समावेशी व्यवस्था विधेयकमै समावेश गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयन क्रमिक रूपमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पुनले हाल सरकारी निकायहरूमा समावेशी नियुक्तिको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरे।
उनले समावेशी व्यवस्था राख्नु सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताए। राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयक भएकाले समावेशी प्रावधान समेट्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री पुनले प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिबारे पनि धारणा राख्दै मुख्य रूपमा प्रयोगशाला सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी तथा सरसफाइका लागि आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त हुने बताए।
उनका अनुसार प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्दैन। उनले प्रयोगशाला निर्माणजस्ता काममा थप जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्ने भए पनि नियमित सञ्चालनका लागि सीमित जनशक्तिबाटै प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
