काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरिरहेका ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लगानी विस्तार र नाफाको पुनःलगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रको वैध लगानी, सम्पत्ति र नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न सोमबार २० ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्री वाग्लेले छलफल गरेका हुन् । छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी सिमेन्ट, डाबर नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, वरुण बेभरेजलगायत कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको दृष्टिकोण अब निजी क्षेत्रबाट कर उठाउनेमा मात्र सीमित नरहेको बताए । उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्र तीव्र बनाउँदै रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले उद्योगले कमाएको नाफा पुनः उद्योगमै लगानी हुँदा उत्पादन बढ्ने, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने र आम्दानीसँगै बजार तथा सरकारी राजस्वसमेत विस्तार हुने बताए । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी वा विरोधीका रूपमा नभई आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने उनले जोड दिए ।
‘सरकार निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले होइन, साझेदारको दृष्टिले हेर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
नेपालमा लगानी गरेका कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या, बजेटले दिएका सुविधा तथा लगानी विस्तारका लागि आवश्यक सरकारी सहजीकरणबारे लिखित सुझाव दिनसमेत उनले आग्रह गरे । विशेषगरी लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र नाफा स्वदेशमा पुनःलगानी गर्ने वातावरण निर्माणका विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावलाई प्राथमिकताका साथ लिने संकेत उनले दिएका छन् ।
वाग्लेले लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य रहेको र नियम स्थिर रहेको अनुभूति गर्न सके मात्र ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सकिने बताए ।
उनले नेपालमा रहेका उद्योगलाई विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा लगानी गर्न तथा थप रोजगारी सिर्जना गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आह्वानसमेत गरे ।
अर्थमन्त्रीले पछिल्ला दिनमा उद्योगी–व्यवसायी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग भएका छलफलबाट नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निस्किएको बताए ।
सरकारले ठूलो करदाता तथा लगानीकर्ताका रूपमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको समस्या प्रत्यक्ष सुनेर आगामी दिनमा लगानीमैत्री वातावरण सुधार गर्ने प्रयास थालेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
