काठमाडौं / सरकारले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत बढीभन्दा बढी व्यक्ति तथा व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले कर तिर्ने संस्कृतिको विकास र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाउँदै करको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमको पहिलो घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्याट बिल दिने–लिने संस्कृतिले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
उनका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट कर प्रणालीलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउँदै करको दायराबाहिर रहेका व्यक्ति तथा व्यवसायलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। प्रविधि र नीतिको संयोजनमार्फत यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ हजार ५८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
उक्त लक्ष्य पूरा गर्न करको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। सरकारले भ्याट बिलको दुरुपयोग तथा नक्कली कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सुरुआती चरणमा दण्डात्मकभन्दा सचेतनामूलक उपाय अपनाउने उनले बताए। करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई नियमित रूपमा कर तिर्न र औपचारिक अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।
कार्यक्रम सफल भए यसले कर प्रणाली सुधार र राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उदाहरण बन्न सक्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
