काठमाडौं । वर्षौंदेखि बन्द रहेको मुलुककै ऐतिहासिक औद्योगिक प्रतिष्ठान विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले तयारी थालेको छ । मिलको वर्तमान अवस्था, सम्पत्ति, मेसिनरी, आर्थिक तथा कानुनी जटिलता अध्ययन गरी सञ्चालनको व्यवहारिक विकल्प पहिचान गर्न सरकारले विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प र आवश्यक रणनीतिसहितको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदलले सबैभन्दा पहिले मिलको भौतिक अवस्था परीक्षण गर्नेछ । मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको अवस्था अध्ययन गरी तत्काल प्रयोग गर्न सकिने संरचना, मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न मिल्ने उपकरण र नयाँ खरिद गर्नुपर्ने मेसिनरी छुट्याइनेछ । आवश्यक मर्मत तथा पुनर्संरचनाका लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने लागतसमेत निकालिनेछ ।
त्यसैगरी मिलको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अवस्था र मिलमाथि रहेको दायित्वबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी जटिलता पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश कार्यदललाई दिइएको छ ।
विराटनगर जुट मिल सञ्चालनका लागि यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदनसमेत नयाँ कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ । विगतका प्रयास, निर्णय र सिफारिसको समीक्षा गर्दै मिल सञ्चालन हुन नसक्नुका कारण पहिचान गर्ने र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा नयाँ रणनीति तयार गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मिल पुनः सञ्चालनका लागि सम्भावित विभिन्न मोडेलको समेत अध्ययन गरिनेछ । कुन विकल्प आर्थिक रूपमा व्यवहारिक हुन्छ, त्यसका लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ र सञ्चालनपछि त्यसबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ भन्ने विषयमा लाभ–लागत विश्लेषण गरिनेछ । त्यसका आधारमा उपयुक्त सञ्चालन मोडेल सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ ।
कार्यदलले मिल सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत तथा कानुनी सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसमेत प्रस्ताव गर्नेछ । यसबाट विगतमा भएका अध्ययनलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने र मिललाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने आधार तयार गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ ।
बैठकमा जुट मिलको व्यवस्थापन, वर्तमान अवस्था, सञ्चालनको सम्भावना तथा पुनः सञ्चालनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलगायत सम्बन्धित अधिकारी तथा सरोकारवालाहरू सहभागी थिए ।
अब कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि विराटनगर जुट मिललाई कुन ढाँचामा पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिनेछ । लामो समयदेखि बन्द रहेको ऐतिहासिक उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास यसपटक अध्ययनमा मात्र सीमित हुन्छ वा वास्तविक कार्यान्वयनमा पुग्छ भन्ने कुरा आगामी निर्णयले निर्धारण गर्नेछ ।
