काठमाडौं / सरकारले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई कार्ययोजना तयार गरी सोहीअनुसार योजना, बजेट र कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
सोमबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ को कार्यान्वयनबारे भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले सबै तहका निकायलाई यही महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्न भनिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्ययोजनामा समावेश गरिएका गतिविधि तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न भए–नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई नीतिको फोकल एजेन्सी तोकिएकाले केन्द्रले कार्यान्वयनको अनुगमन, सहजीकरण तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको उनले बताए। सचिव यादवले कार्यान्वयनका लागि छुट्याइएको बजेटको सीमाभित्र रहेर नीति प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने उल्लेख गरे। प्रत्येक मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
बैठकमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले राष्ट्रिय सदाचार नीति सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए। उनले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा ‘इन्टिग्रिटी’ प्रवर्द्धन, अनुगमन र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी दिए।
सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयनमार्फत सार्वजनिक निकायमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नैतिक आचरणलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
