काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लागू गरेको नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) विरुद्ध अमेरिकाका २५ राज्यले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
डेमोक्रेटिक नेतृत्व रहेका राज्यहरूले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई कानुनविपरीत, स्वेच्छाचारी र अव्यावहारिक भएको दाबी गरेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी व्यापार ऐन–१९७४ को ‘सेक्सन ३०१’ अन्तर्गत बेलायत, चीन, जापान, ब्राजिल, ताइवान र युरोपेली संघसहित ६० व्यापारिक साझेदार मुलुकबाट आयात हुने सामानमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म नयाँ भन्सार शुल्क लागू गरेको हो। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिका अनुसार यसले अमेरिकामा आयात हुने झण्डै ९९.४ प्रतिशत सामान प्रभावित हुनेछन्।
न्युयोर्ककी गभर्नर क्याथी होचुलले नयाँ ट्यारिफलाई अमेरिकी परिवारमाथिको अतिरिक्त आर्थिक बोझको संज्ञा दिँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने चेतावनी दिएकी छन्। ओरेगनका एटर्नी जनरल ड्यान रेफिल्डले पनि यसले स्थानीय व्यवसाय र कामदारलाई थप अन्योलमा पार्ने बताएका छन्।
यता ह्वाइट हाउसले भने विदेशी मुलुकबाट जबरजस्ती श्रम प्रयोग गरी उत्पादन भएका वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेको छ।
नयाँ ट्यारिफप्रति चीन, जापान र ब्राजिललगायत प्रभावित मुलुकहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसअघि ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको अर्को ट्यारिफ योजना अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि कम्पनीहरूलाई अर्बौं डलर फिर्ता गर्नुपरेको थियो। अहिलेको नयाँ निर्णय पनि अदालतको परीक्षणमा पुगेको छ।
