काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बस्तीको भूमि व्यवस्थापनमा भएका कामको विस्तृत विवरण ७ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग लिखित प्रतिवेदन माग गरेको हो। साथै, यसअघि सरकारलाई दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्था पनि सात दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ।
यस्तै, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनमा सुझाव दिन सांसदहरूलाई तीन दिनको समय दिइएको समितिले जनाएको छ।
