काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउ र हिरासत प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष चासो देखाएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई आउँदो सोमबार अदालतमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई मात्रै होइन, प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका दुईवटा ल्यापटप र जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयबाट लगिएका ६ वटा सीपीयू समेत अदालतमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले उनलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले हिरासतको अवस्था र अनुसन्धानमा प्रयोग भएका सामग्रीसमेत प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने बाटो खोलेको हो।यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले श्रेष्ठमाथि अनुसन्धानका लागि तीन दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरको जाहेरी परेपछि प्रहरीले बुधबार राति श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउसँगै प्रहरीले श्रेष्ठको निवास र उनी सम्बद्ध जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा खानतलासी गरी विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको थियो। अब सोमबार हुने सुनुवाइमा श्रेष्ठलाई हिरासतमा राख्नुको कानुनी आधार, पक्राउको प्रक्रिया र अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका विद्युतीय उपकरणको औचित्य समेत अदालतको चासोको विषय बन्ने देखिएको छ।
विशेषगरी पत्रकारको पक्राउसँगै सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा खानतलासी र विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको विषयले प्रेस स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता र अनुसन्धान प्रक्रियाबीचको सीमाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले भने मुद्दालाई थप गम्भीर कानुनी परीक्षणतर्फ धकेलेको छ। अब सोमबार अदालतमा श्रेष्ठको उपस्थिति र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका उपकरणको पेसले यो प्रकरणको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
