काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि उठाइएको प्रश्नले नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएको छ। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितताको आशंका उठाउँदै तत्काल राजीनामा र बर्खास्तीको माग गरिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले छानबिनअघि नै कसैलाई दोषी ठहर गर्ने शैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सांसद खगेन्द्र सुनारले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि प्रश्न उठाउँदै पदबाट हटाउन माग गरेका थिए। बैठकमा बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीप्रति आक्रामक र धम्कीपूर्ण शैली अपनाइएको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले त्यसलाई संसदीय मर्यादासँग जोडेर प्रतिवाद गरेका हुन्।
गृहमन्त्रीका अनुसार अनियमितताको आरोप लाग्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। छानबिन तथा प्रमाणबाट निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै कुनै राष्ट्रसेवकलाई अपराधीको शैलीमा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गुरुङले संसदीय समितिले प्रश्न उठाउने, छानबिनका लागि निर्देशन दिने र जवाफ माग्ने अधिकार राखे पनि आरोपकै आधारमा पदीय मर्यादा समाप्त हुने गरी दबाब सिर्जना गर्नु उपयुक्त नभएको बताए।पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको विषय भने छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ। तर त्यसको निष्कर्ष प्रमाण र प्रक्रियाबाट तय हुनुपर्ने भन्दै गृहमन्त्रीले संसदीय निगरानी र संस्थागत मर्यादाबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको सन्देश दिएका छन्।
यो प्रकरणसँगै अब मुख्य प्रश्न सुरक्षा निकायको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए–नभएको मात्रै नभई संसदीय समितिमा जिम्मेवार अधिकारीसँग प्रश्न गर्ने शैली र उनीहरूमाथि लगाइने आरोपको सीमाबारे पनि बहस सुरु भएको छ।गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रसेवकको मनोबल कमजोर पार्ने तथा आरोप प्रमाणित हुनुअघि नै दोषी ठहर गर्ने गतिविधिले राज्य संयन्त्रको काम गर्ने वातावरणमा असर पार्न सक्ने संकेतसमेत दिएका छन्।
