काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्व चयनमा लामो समयदेखि रहँदै आएको प्रतिनिधिमूलक प्रणाली हटाएर अब देशभरका शिक्षकलाई नै प्रत्यक्ष मतदानको अधिकार दिने तयारी सरकारले थालेको छ।शिक्षा मन्त्रालयले महासंघको विधान संशोधनको मस्यौदा अघि बढाउँदै संगठनमा आबद्ध नभएका शिक्षकलाई समेत नेतृत्व चयनमा सहभागी गराउने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्ताव कार्यान्वयन भए महासंघको अध्यक्षसहित नेतृत्व छान्न देशभरका शिक्षकले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउनेछन्।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार अहिले केही शिक्षक संघ–संगठनले तोकेका प्रतिनिधिमार्फत महासंघको नेतृत्व चयन हुने भएकाले ठूलो संख्यामा शिक्षक प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर छन्। यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न विधान संशोधन गर्न लागिएको हो।महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर न्यौपानेको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने सरकारको तयारी छ।यो परिवर्तनसँगै महासंघभित्र कुन संगठनको भागमा कुन पद जाने भन्ने अभ्यास अन्त्य हुने र नेतृत्वका लागि आम शिक्षकबाटै मत माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।
आन्दोलनभन्दा ऐन निर्माणमा सरकारको जोड
यसैबीच शिक्षक महासंघले भदौदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सरकारले भने तत्काल आन्दोलनको सम्भावना नरहेको दाबी गरेको छ।शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा विधेयकमार्फत कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार महासंघका मात्रै होइन, राहत शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मागसमेत समेटेर शिक्षा विधेयक अघि बढाइनेछ।
सरकारले शिक्षक आन्दोलनको बाटोभन्दा वार्ता र कानुन निर्माणबाट समस्या समाधान गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।महासंघको नेतृत्व चयन प्रणालीमै परिवर्तन गर्ने तयारीसँगै अब शिक्षक प्रतिनिधित्व, संगठनको प्रभाव र नेतृत्वमा प्रत्यक्ष जनमतको भूमिकाबारे बहस थप चर्किने देखिएको छ।
