एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अध्यागमन नीतिलाई संघीय अदालतले ठूलो धक्का दिएको छ। दक्ष विदेशी कामदार भित्र्याउँदा रोजगारदाता कम्पनीले प्रतिवर्ष एक लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको हो।
बोस्टनस्थित संघीय अदालतका न्यायाधीश लियो सोरोकिनले ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको उक्त शुल्क संसदको स्वीकृतिबिना लगाइएको कर भएकाले कानुनी मान्यता नपाउने फैसला सुनाएका हुन्। अदालतले राष्ट्रपतिलाई एकतर्फी रूपमा यस्ता कर लगाउने अधिकार नभएको स्पष्ट गरेको छ।
यो निर्णयसँगै अमेरिका भित्र विदेशी दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन चाहने कम्पनीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी रोजगारी संरक्षणको नाममा शुल्क बढाए पनि अदालतले त्यसलाई कानुनी आधारविहीन ठहर गरेको हो।
एच–१बी कार्यक्रममार्फत हरेक वर्ष हजारौं इन्जिनियर, आईटी विज्ञ, चिकित्सक तथा अन्य दक्ष कामदार अमेरिका जाने गरेका छन्। अदालतको पछिल्लो आदेशले ती कामदारलाई रोजगारी दिने अमेरिकी कम्पनीहरूको लागत उल्लेख्य रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। ट्रम्प प्रशासनले यो व्यवस्था राष्ट्रिय हित र अध्यागमन नियन्त्रणका लागि आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएको थियो। तर अदालतले शुल्कलाई जरिवाना नभई प्रत्यक्ष करको स्वरूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यो फैसला ट्रम्प प्रशासनका अध्यागमनसम्बन्धी अन्य नीतिहरूमाथि समेत कानुनी चुनौती थप बलियो बन्न सक्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
