काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्षको अवधिमा व्यावसायिक हित, श्रमिक संरक्षण तथा कानुनी सुधारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिएको जनाएको छ ।
संस्थाले शुक्रबार काठमाडौंमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार २०८१ साल चैत २९ गते नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएयता विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । विज्ञप्तिअनुसार लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेको संस्थालाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गरिएको छ । नवीकरणका क्रममा लागेको ८ लाख रुपैयाँ जरिवाना वर्तमान कार्यसमितिका सदस्यहरूले आपसी आर्थिक सहयोगमार्फत व्यवस्थापन गरेका थिए । संस्थाले श्रमिक तथा व्यवसायको हितविपरीत रहेको भन्दै श्रम कार्यालयअन्तर्गत सन् २०११ मा स्थापना गरिएको ‘जिट्को संयन्त्र’ पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सफल भएको जनाएको छ । त्यस्तै जापानको ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ कार्यक्रमअन्तर्गत सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको ‘जापान कार्यविधि २०८०’ तथा त्यससँग सम्बन्धित सिन्डिकेट प्रणाली पनि अन्त्य गरिएको दाबी गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको संस्थाले जनाएको छ । मलेसिया जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘ई–मोडेल’ प्रणालीमार्फत सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयासलाई समेत संस्थाको पहलमा रोकिएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि लागू रहेको वार्षिक १०० जना कामदार अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको जानकारी दिइएको छ । यस व्यवस्थाले व्यवसायीहरूको प्राकृतिक व्यावसायिक अधिकारमा अंकुश लगाएको संस्थाको भनाइ छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ अन्तर्गत कामदार पीडित भएको पुष्टि नहुँदै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थामा संशोधनका लागि पहल गरिएको जनाइएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वास्तविक पीडित पुष्टि भएमा मात्र अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
संस्थाको सक्रिय पहलपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५०० रुपैयाँबाट घटाएर पुनः ६ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाट श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत पुगेको संस्थाको दाबी छ । जापानमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न ‘जापान एजेन्सी एसोसिएसन’सँग नेपालमै ‘तेस्रो जापान जब फेयर’ आयोजना गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ ।
यस्तै, वैज्ञानिक आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र संस्थाको साख तथा गरिमा अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक संगठन तथा कार्यशैलीको पुनःसंरचना गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थाले यी उपलब्धिहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ ।
