काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले देशभरका कारागारमा बढ्दो समस्या समाधानका लागि संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले कारागार सुधारका लागि पूर्वनिर्धारित नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या चुलिँदै गएको बताए।
"गृह प्रशासन सुधार योजना–२०७८ अन्तर्गत तयार गरिएको कारागार सुधार अवधारणा पत्र, २०७९ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कारागारसम्बन्धी दीर्घकालीन समाधान खोज्न संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्न आवश्यक छ," उनले भने।
साउदले कैदीबन्दीहरू पनि समाजकै हिस्सा भएको भन्दै उनीहरूका न्यूनतम मानव अधिकारको सम्मान र सुधारमुखी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु सभ्य र उत्तरदायी राज्यको परिचायक भएको तर्क गरे।
उनले कारागारमा रहेका संरचनागत कमीकमजोरी, भीडभाड, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पौष्टिक आहार, मानसिक स्वास्थ्य, पुनःस्थापना र पेसागत तालिमजस्ता सेवाहरूको अभाव उल्लेख गर्दै ठोस सुधार योजनाको माग गरे।
साउदका अनुसार देशभर ७५ वटा कारागारमा झण्डै २८ हजार ७१८ जना कैदीबन्दी छन्, जसमा १८ हजार २८३ कैदी र १० हजार ४३५ थुनुवा छन्। त्यस्तै, १ हजार ४२७ जना विदेशी नागरिक पनि नेपाली कारागारमा बन्दी छन्।
"धेरैजसो कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर संख्यामा कैदी राखिँदा भीडभाड, स्वास्थ्य जोखिम, हिंसात्मक घटना र मानव अधिकार उल्लंघनको अवस्था देखिएको छ," उनले बताए।
साउदले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हवाला दिँदै साउन २४ गते कैलाली कारागारमा भएको कैदी मुठभेड, वीरगन्ज कारागारमा कैदीको मृत्यु र रुपन्देहीलगायतका जेलमा देखिएका घटनाहरूले सुधारको आवश्यकता औँल्याएको बताए।
अन्त्यमा उनले सरकारलाई वैकल्पिक सजायको व्यवस्था, तालिम प्राप्त जनशक्ति, सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको पुनःस्थापना कार्यक्रम विस्तार गर्न आग्रह गरे।
