काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको बहसले अहिले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र सरकारको भूमिकालाई केन्द्रमा ल्याएको छ। संसद्को अर्थ समितिमा विचाराधीन विधेयकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट अर्थसचिवको प्रतिनिधित्व हटाउने प्रस्तावमाथि तीव्र बहस भइरहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार मौद्रिक नीति बनाउने निकायमा सरकारकै शीर्ष कर्मचारीको प्रत्यक्ष सहभागिताले राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा सरकारी प्रभाव बढ्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न अर्थसचिवको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हटाएर स्वतन्त्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही दिशातर्फ देखिन्छ। भारत, अमेरिका, बेलायत, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत देशका केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा सरकारी सचिवको स्थायी प्रतिनिधित्व छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० र विश्व बैंकले समेत नेपालमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्न लामो समयदेखि सुझाव दिँदै आएका छन्।
यद्यपि सरकारको विधेयकमा यो व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव समावेश छैन। प्रतिनिधिसभाकी सांसद लिमा अधिकारीले व्यक्तिगत संशोधन प्रस्तावमार्फत अर्थसचिवलाई स्थायी सदस्यको सट्टा आवश्यक पर्दा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने विकल्प अघि सारेकी छन्। अहिले यो प्रस्ताव संसद्को अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार यो बहस केवल एउटा पद रहने वा नरहने विषय होइन, नेपाल राष्ट्र बैंक कति स्वतन्त्र रहने, सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने र भविष्यको मौद्रिक नीति कति निष्पक्ष हुने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको महत्वपूर्ण नीति बहस हो।
