काठमाडौं— यतिबेला सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमनका नाममा नागरिकका आवाज कुन्ठित गर्ने काम गरेको आरोप राजनीतिक दलका नेताहरूले नै लगाउँदै आएका छन् ।
संसदमा दर्ता भयो विधेयकका विषयमा सत्ता पक्षमा रहेका सांसदको पनि आलोचनात्मक समर्थममात्र छ भने विपक्षी दलले चर्को विरोध नै गरेका छन् ।
नागरिक समाज तथा सामाजिक संघ संस्थाले पनि सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकको विरोध गरेका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघले एक विज्ञप्ति नै जारी गरी विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी र महासचिव अर्जुन भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले अभिव्यक्ति र विचार स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न खोजिएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा, समेटिनुपर्ने क्षेत्र नसमेटिएको, अभिव्यक्ति र विचार स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्न खोजिएको, सरकारका मौजूदा अन्य निकाय र कानुनसँग दोहोरोपना देखिएको र अज्ञानतावश गरिएको सानातिना गल्तीका विषयमा डरलाग्दो सजाय र कठोर व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई आतंकित र दु:ख दिने सम्भावना रहेकाले यो विधेयकलाई सम्बन्धित सरोकारवालासँग गहन छलफल गरी सरोकारवालाको राय परामर्शका आधारमा सो विधेयक पुनर्लेखन गर्न जोड्दार माग गर्दछौ।'
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न दर्ता गरिएको विधेयकले नागरिकका अभिव्यक्ति र विचार स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि बहानामा संकुचन नगर्न खबरदारी गर्दै गैर सरकारी संस्था महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्ति
