काठमाडौं–संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि टुंगो लगाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा कार्यदलको बसिरहेको छ ।
बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूसँगै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति बिमला सुवेदी, पूर्व कानून मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवन प्रसाद दाहाल लगायत पनि सहभागी छन् ।
बैठकमा संयन्त्रका सदस्यहरू गृहमन्त्री लेखक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा छन् ।
कार्यदलस्तरमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र स्वतन्त्र सहमति नभए अदालतमा जान सकिने बाटो खुला गर्नुपर्ने विषय चर्चा गरिरहेको छ ।
अदालतले नै यसमा विवेक पुर्याउने तर्क गरिएको छ । तर, यो विषयमा के कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा टुंगो लगाउन सकिएको छैन ।
