काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
यसबाट पूर्व प्रमद्वय डा बाबुराम भट्टराई र माधकुमार नेपालमाथि पनि छानबिन गर्न मिल्ने बाटो खुलेको छ। अख्तियारले नीतिगत निर्णय भन्दै यी दुई तत्कालिन प्रमहरूउपर मुद्दा नचल्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेको थिएन।
"यस अदालतमा पटक–पटक परेको रिट निवेदनहरु एवं मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा माथि प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिएझैँ भइरहेको अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अवस्था जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रकृयाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरु समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत संगठित अपराधका विषयमा माथि प्रकरण–प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०२१/८/१७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललितानिवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको 'पिरामिड'को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
