इटहरी / नेपाल किसान महासंघ कोशी प्रदेश समितिमा मनोनित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण एवं शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सुनसरीको इटहरीमा सम्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजिव ढुंगाना र नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य केशव भट्टराईले मनोनित प्रदेश सभापतिसहित पदाधिकारी÷सदस्यहरुलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । किसानका समस्या र किसानका उन्नतिका बिषयमा कृयाशिल रहदै आएको नेपाल किसान महासंघको कोशी प्रदेश समितिले पुर्णता पाएसँगै यसले आफ्ना गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउन शुरु गरेको हो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजिव ढुंगानाले भर्खरै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा किसानका एजेन्डाहरुले यथेष्ट स्थान पाएको बताउँदै किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्न केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका समेत सदस्य रहेका नेता केशव भट्टराईले नयाँ आएको टिम अत्यन्तै जागरुक, जुझारु र सकृय रहेको बताउँदै कोशी प्रदेशमा अब किसान आन्दोलन अझ शशक्त हुने र किसानका समस्या तत्काल सम्बोधन गराउन सकिने कुरामा आफू आशाबादी रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल किसान महासंघ कोशी प्रदेशका सचिवद्वय यज्ञप्रसाद भट्टराई र भबिन खड्काले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा नेपाल किसान महासंघ कोशी प्रदेशका उपसभापतिद्वय नवीनकुमार चौधरी, भगिरथ शर्मा सुवेदी, नेपाल किसान महासंघ सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष रामबृक्ष मेहता, महासंघका प्रदेश सदस्यहरु, सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियोे । सोही क्रममा कोशी प्रदेश समितिको पहिलो पुर्ण बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपालमा कृषि बिकास र किसान अधिकारका पक्षमा लामो समयदेखि विभिन्न आन्दोलनहरु भए पनि किसानले राहत महशुस गर्न लायक परिवर्तनहरु नभएको अधिकांशको गुनासो थियो । देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा कृषिले ओगटे पनि सरकारको कृषिमा लगानी बालुवामा पानी भएको सहभागीले बताएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको स्थापनासँगै २००८ सालमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो भातृसंस्था नेपाल किसान महासंघले समेत नेपालका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा सकृय सहभागीता जनाउँदै कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गर्न कृयाशिलता जनाए पनि यसले पुर्ण रुप लिन नसकेको उनीहरुले बताए । आन्दोलन पछिका राजनीतिक गतिविधिहरुले नेपाली किसानलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बैठकको निस्कर्ष थियो ।
