काठमाडौं । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष घरजग्गाको कारोबार ४० प्रतिशतले घटेको छ ।
कित्ताकाटमा लगाएको रोक र चर्को ब्याजदरसँगै बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा जग्गाको कारोबार घटेको हो ।
यो वर्ष सेयर बजारको गति पनि ओरालो छ । जग्गाको कारोबार सुस्ताउँदा यो क्षेत्रबाट राज्यले पाउने कर आधाभन्दा बढीले घटेको छ।
सेयर बजारबाट पाउने करमा ८६ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म १३ लाख १८ हजार ५ सय १२ पटक घरजगगा किनबेच भएकामा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो किनबेच ७ लाख ९७ पटक भएको छ ।
घरजग्गाको खरिद-बिक्री गत वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले घटेको छ । टुक्रे जग्गाको मात्रै कारोबार हुादा राजस्वमा भने गत वर्षको तुलनामा ५३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म ५४ अर्ब राजस्व उठेकामा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व २५ अर्बमा सीमित भएको छ ।
घरजग्गा कारोबारका क्रममा लाग्ने मालपोत रजिस्ट्रेसनलगायत शुल्क प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ भने पुँजीगत लाभकर संघीय सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ ।
बैंकले ब्याज बढाउँदा घरजग्गा मात्रै होइन, सेयरबजार कारोबारमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ ।
गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म १० खर्ब ६१ अर्बको सेयर कारोबार भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार दुई खर्ब ९९ अर्बमा सीमित हुँदा राज्यले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकर गत वर्षको तुलनामा ८ अर्बले घटेको छ ।
गत वर्षको फागुन मसान्तसम्म ९ अर्ब २८ करोड पुँजीगत लाभकर उठाएकामा यो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व एक अर्ब ७५ करोडमा सीमित भएको छ ।
सेयर कारोबारबाट राज्यलाई प्राप्त हुने आयकरमा पनि गत वर्षको तुलनामा ६६ करोडले कमी आएको छ ।
भन्सार, आयकर, पुँजीगत लाभकरजस्ता करमा आएको कमीको असर कुल राजस्वमै परेको छ ।
१४ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका आठ महिना बित्दासम्म ६ खर्ब मात्रै उठाउन सकेको छ ।
यो रकम गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा एक खर्बले कम हो । घरजग्गा र सेयरमा आएको शिथिलताले अहिले बैंकलाई ऋण नतिरी कालोसूचीमा पर्नेहरु पनि बढेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता हटाई चलायमान बनाउन सरकारले अब घरजग्गा र सेयरको कारोबार पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सुस्ताएको अर्थतन्त्रका कारण आम नागरिकको जीवन प्रभावित त भएको छ नै सरकारसमेत ऋणमा चल्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
