काठमाडौँ / बेरुजुको विषयलाई लिएर सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक विच वार्ता नमिलेका कारण सर्वसाधारणले आगामी केही दिनबाट इन्टरनेटको प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।
सरकारले तिर्नै नपर्ने रकम तिर्न लगाएर विदेशी मुद्रा सटहीमा सहजीकरण नगरेकाले आगामी हप्ताबाट इन्टरनेट पूर्ण रुपमा बन्द हुन सक्ने आईस्पानले जनाएको छ ।
६ महिनादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच यस विषयमा विवाद भएपनि मिल्न नसकेका कारण इन्टरनेट बन्द गरिने आइस्पानले चुनौती दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकलाई बेरुजु बापतको रकम तिर्न लगाएपनि आइस्पानले तिर्नै नपर्ने रकम तिर्न लगाएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सञ्चार सेवासँग जोडिएको बेरुजु देखाइ रहेकाले त्यो चुक्ता नगरे विदेशी मुद्रा सटहीमा सहजीकरण नगर्ने मन्त्रालयको अडान रहेको छ । जसको कारण सेवा प्रदायकले ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी गर्न नपाएपछि इन्टरनेट बन्द गर्न आइस्पान बाध्य हुने भएको हो ।
सेवा प्रदायकहरूले भारतीय कम्पनी टाटा, एयरटेल र सिफिबाट प्रति एमबीपीएस ३ देखि ८ डलरमा ब्यान्डविथ खरिद गरी देशमा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
यसका लागि सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले विदेशी विनिमय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्राधिकरणले सिफारिस गरे पनि मन्त्रालयले सहजीकरण नगरेपछि राष्ट्र बैंकबाट डलर साट्न नपाएको र भारतीय कम्पनीलाई पैसा तिर्न नसकेको सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको आईस्पानले दावी गरेको छ । बेरुजुकै बहानामा इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन सेवा पनि बन्द हुन सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरडीटीएफ)का लागि २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) १३ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छन् ।
गोकुल बाँस्कोटा मन्त्री रहेको समयमा मन्त्रालय र सेवा प्रदायकबीच मर्मत शुल्कमा कर नलाग्ने विषयमा सहमति भएको आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताएका छन् । लामो समयसम्म छलफल गरेपछि भएको सो सम्झौतामा इन्टरनेटमा उठाइने दुई शुल्क मध्ये मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी, आरडीटीएफ, टीएससी नलाग्ने निर्णय गरिएको पराजुलीले बताएका छन् ।
तर त्यही विषयमा कर नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ मा सञ्चार मन्त्रालयको नाममा १ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकाले असुल गर्न भनेर लेखिए पछि यो विषय अझै गम्भीर बनेको हो ।
२०७६/७७ को प्रतिवेदनमा पनि १ अर्ब २९ करोड १ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजु चुक्ता नगरेकाले सञ्चार सचिवलाई जरिवाना गराएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनका कारण मन्त्रालयले बेरुजु बापतको रकम चुक्ता गराउन खोजेपछि सेवा प्रदायकले मन्त्री बाँस्कोटासँगै भएको सम्झौतालाई आधार बनाउँदै रकम तिर्न नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बेरुजुको विषयलाई लिएर वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेपछि सर्वोच्चले २०७७ असारमा उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा पनि मर्मतसम्भारबापत ग्राहकसँग लिइने शुल्कमा कर नलाग्ने भनिएको छ ।
‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ ९क० अनुसार सपोर्ट चार्ज, एन्युअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ चार्ज जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा आरडीटीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने,’ लेखासमितिको प्रतिवेदन उल्लेख भनिएको छ ।
लेखा समितिको यस वर्षको प्रतिवेदनमा बेरुजु फर्छ्योट गर्न भनिए पनि गत वर्षको प्रतिवेदनमा असुल गर्नू भनिएकाले समितिको बुझाइमा अलमल रहेको महालेखपरीक्षकको कार्यालयका सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महालेखाले देखाएको बेरुजु रकम तिर्नैपर्ने सञ्चार मन्त्रालयले दावी गदै आएको छ ।
तर प्रतिमहिना करिब ५० करोड रुपैयाँको ब्यान्डविथ भित्र्याउँदै आएका सेवा प्रदायकहरूले भारतीय कम्पनीलाई ६ महिनाको ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा उनीहरुले थप इन्टरनेट उपलव्ध गराउन नसक्ने बताएका छन् ।
