काठमाडौँ / सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै रासायनिक मलको अभाव र मूल्यवृद्धि भएको जनाउँदै उपलब्ध मल किफायत (फारु) गरी प्रयोग गर्न कृषकलाई सुझाव दिएको छ ।
पालले मल आयात गर्दै आएका कयौँ मुलुकले कच्चा पदार्थ अभाव र आन्तरिक खपत देखाउँदै निर्यात गर्न नसक्ने भनेपछि मल अभाव हुनसक्ने पूर्वानुमान गरी उपलब्ध मल किफायत गरी प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको हो ।
यद्यपि सरकारले अघिल्ला वर्षका तुलनामा यस वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकामा यस वर्ष मलका लागि रु १५ अर्ब छुट्याइएको थियो ।
रासायनिक मलको माग र आपूर्ति अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मन्त्रालयका उपसचिव गङ्गादत्त आचार्यले भने, “यो वर्ष मल खरिदका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ, मुलुकभित्र रासायनिक मलको बिक्री मूल्य यथावत छ, खरिद मूल्य पोहोरको तुलनामा दोब्बरले बढेको छ ।”
रासायनिक मलमा मात्र भर नपर्न तथा प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा बढवा दिन सुझाव दिँदै मन्त्रालयले रासायनिक मल एवं प्राङ्गारिक मलबीच सन्तुलन मिलाएर उत्तिकै खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन आश्वस्त तुल्याएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र अभावका कारण यस वर्ष पोहोरको भन्दा एक लाख मेट्रिक टन अर्थात् करिब तीन लाख मेट्रिक टनका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ ।
उक्त परिमाणको मल प्राप्त गर्न थप रु १३ अर्ब बजेट थप आवश्यक पर्नेछ । सरकारले हालसम्मकै वार्षिकरूपमा सबैभन्दा बढी अघिल्लो आर्थिक वर्ष चार लाख दुई हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरेको थियो ।
मुलुकमा वार्षिक रूपमा युरिया तीन लाख, डिएपी दुई लाख र पोटास २० हजार मेट्रिक टनको प्रभावकारी माग रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
