काठमाडौं / उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको सरकारी लापरबाहीमाथि सर्वोच्च अदालतले कडा हस्तक्षेप गरेको छ।
केवल निर्देशन दिएर पन्छिने होइन, अब सरकारलाई आफ्नै निगरानीमा राख्ने गरी सर्वोच्चले ‘निरन्तर परमादेश’ जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ताद्वय पदमबहादुर श्रेष्ठ र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेका रिटमाथि फैसला गर्दै फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले फोहोर व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको नियमित कामका रूपमा मात्र नभई नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवैधानिक विषय ठहर गरेको छ।
सबैभन्दा अर्थपूर्ण पक्ष के छ भने अब सरकार आदेश दिएर उम्किन पाउने छैन। सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायलाई हरेक तीन महिनामा फोहोर व्यवस्थापनमा भएको प्रगति विवरण फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा अनिवार्य बुझाउन आदेश दिएको छ। अर्थात्, फोहोर व्यवस्थापन अब सरकारको इच्छा होइन, अदालतको निगरानीमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व बनेको छ। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ‘एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी’ लागू गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अब प्लास्टिक, सिसा तथा अन्य वातावरण प्रदूषण गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनबाट सिर्जित फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट उम्किन पाउने छैनन्। उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने मात्र होइन, त्यसबाट निस्किएको फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा पनि आर्थिक तथा भौतिक दायित्व बहन गर्नुपर्नेछ। फोहोर बोक्ने सफाइ कर्मचारी र सिसडोल तथा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट आसपासका स्थानीयवासीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधन अनिवार्य रूपमा छोपिएको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नसमेत अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको अव्यवस्थाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल बनाएको टिप्पणी गर्दै अदालतले काठमाडौंलाई स्वच्छ, व्यवस्थित र हराभरा बनाउन विशेष जोड दिएको छ। अब फोहोर उठाउने शुल्क पनि मनपरी हुने छैन।
फोहोरको मात्रा र प्रकृतिका आधारमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न तथा घरमै फोहोर छुट्याउने नागरिकलाई प्रोत्साहनस्वरूप सहुलियत दिन भनिएको छ। यति मात्र होइन, संघीय सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा शहरी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उपत्यकाका २३ वटै स्थानीय तह सम्मिलित स्थायी समन्वय समिति गठन गर्न आदेश दिइएको छ।
फोहोरलाई ऊर्जा र कम्पोष्ट मलमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउन तथा विद्यालय, कलेज र सञ्चारमाध्यममार्फत स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक एक हजारदेखि बाह्र सय मेट्रिक टन फोहोर निस्कने भए पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावमा सडक दुर्गन्धित, नदी प्रदूषित र जनस्वास्थ्य जोखिममा परेको भन्दै सर्वोच्चले राज्यको गम्भीर असफलतामाथि औंला उठाएको छ।
यो फैसलासँगै काठमाडौं महानगरपालिकासहित स्थानीय तहलाई फोहोर नछुट्याउने नागरिकमाथि कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट आधार प्राप्त भएको छ। अर्को अर्थमा, फोहोरलाई केवल ‘समस्या’ भनेर पन्छाउने सरकारी प्रवृत्तिमाथि सर्वोच्चले कडा लगाम लगाएको छ।
अब हेर्न बाँकी छ—वर्षौंदेखि फोहोरको डंगुरमुनि पुरिएको सरकारी संयन्त्र साँच्चै जाग्छ कि सर्वोच्चको आदेश पनि अघिल्ला आदेशझैं कागजमै सीमित हुन्छ।
