काठमाडौँ / बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया र कर्मचारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चोख्याउन चलखेल सुरु भएको छ ।
ललिता निवास प्रकरण डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका खरिदारदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिको संलग्नतामा भएको खुलिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै भूमाफिया र कर्मचारीदेखि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
सीआईबीमाथि अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका कतिपय राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चोख्याउन र बढीमा कर्मचारी तहसम्म मात्रै केन्द्रित भएर अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याउन ‘शक्तिकेन्द्र’ बाट तारन्तार दबाब आएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार २०४९ र २०६२ मा जग्गा हत्याउन भएका निर्णय र ‘सेटिङ’ मा संलग्नलाई प्रतिवादी बनाउनमा कुनै विवाद र दबाब छैन ।
तर, २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तार गर्नेक्रममा भूमाफियालाई कानुनविपरीत जग्गा सट्टाभर्ना दिने, २०६९ मा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गर्ने र गुठीमा नक्कली मोही देखाएर भूमाफियालाई जग्गा दिने निर्णयमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल सुरु भएको छ ।
सीआईबीले अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी हदम्याद आगामी पुस २७ सम्म छ । अनुसन्धान छिटो टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा सीआईबी छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र त्यसक्रममा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रहेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र भौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह त्यस प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
तर, सीआईबीले जग्गा सट्टाभर्नाका नाममा गैरकानुनी निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा त्यसबेलाका भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तसहितका कर्मचारीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाउन लागेको छ । त्यसबेलाका मुख्यसचिव माधव घिमिरे सवारी दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका कारण उनको हकमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको छैन ।
नक्कली टिकिन्छा गुठीका नाममा भूमाफियालाई जग्गा सुम्पने निर्णय हाल जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष रहेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित मालपोत, भूमिसुधार व्यवस्था विभाग, नापी विभाग, गुठी संस्थान र बिचौलियारभूमाफियाहरू अनुसन्धानको दायरामा छन् ।
तर, सीआईबीले जग्गा हत्याउन भएका प्रशासनिक निर्णयमा संलग्न खरिदारदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारी र किर्ते कागजात बनाएर राष्ट्रसेवकलाई लोभ र प्रलोभनमा पारी आपराधिक लाभ लिएको कसुरमा भूमाफियामा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटको फैसला हुन बाँकी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटको फैसला गत कात्तिक १५ मा गर्ने तोकिएको थियो । तर, फैसलाअगावै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै बहुसंख्यक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि पूर्वनिर्धारित मितिमा फैसला भएन । उक्त फैसला आगामी फागुनमा सुनाउने गरी सरेको छ ।
सीआईबीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा जग्गा हिनामिनामा राजनीतिक व्यक्तिको पनि संलग्नता उल्लेख गरिएकामा मुद्दा दायरको मिति नजिकिँदै गर्दा प्रतिवादीको संख्या तलमाथि गर्न चलखेल भएको हो । २०४९ र २०६२ का गैरकानुनी निर्णयमा भने कर्मचारीको मात्रै संलग्नता देखाइएको छ । विशिष्ट व्यक्तिका निवास विस्तार र पशुपति टिकिन्छा गुठीसँग जोडिएका निर्णयमा संलग्न कतिपय राजनीतिक व्यक्ति अहिलेको सत्ता गठबन्धनका साझेदार छन् । उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउन ‘शक्तिकेन्द्र’ बाट सीआईबीमाथि दबाब गएको स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियारले दुई वर्षअघि दायर गरेको मुद्दामा जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी २०६६ मा गैरकानुनी निर्णय गर्ने कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, भौतिक योजना राज्यमन्त्री साह, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निमाण मन्त्रालयका सचिव र पछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका दीप बस्न्यात, त्यसबेलाकै भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव र पछि मन्त्री भएका छविराज पन्तलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । त्यस्तै, २०६९ मा टिकिन्छा गुठीसँग जोडिएका भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । २०४९, २०६२, २०६६ र २०६९ मा भएका हिनामिनाको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गर्न सीआईबीले चारजना डीएसपीलाई अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा खटाएको छ ।
यी निर्णयबाट करिब १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ तर अख्तियारले समेत प्रतिवादी बनाएका आरोपीलाई किर्ते कसुरको अनुसन्धानमा प्रतिवादी नबनाउन खेल भएको छ । ‘अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका कतिपयलाई किर्ते कसुरमा प्रतिवादी नबनाउँदा प्रश्न त उठ्छ नै, यो विषय अहिले निकै पेचिलो बनेको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई ध्यान दिँदै जग्गा हिनामिना गर्नका लागि तयार पारिएका फर्जी कागजात, दस्ताबेज र निर्णयमा जो–जो संलग्न छन्, कागजातमा ज–जसको संलग्नता देखिन्छ, त्यस्ता कागजात तथा दस्ताबेज बनाउन प्रलोभनमा पार्ने भूमाफियारबिचौलियालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर हुन सक्छ ।’
तत्कालीन भोगाधिकारीहरूले राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा करिब १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा नामसारी गरेका थिए ।
२०४९ कात्तिक २५ मा डिल्लीबजार मालपोतले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा नामसारी गरेको थियो । त्यही दिन मालपोतले शैलजा राणा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराका नाममा ४९ रोपनी ३ पैसा नामसारी गरिदियो । दुवैमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्दा फर्जी मोही पनि कायम गरियो ।
२०४९ पुस २२ मा मालपोत कार्यालयले सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेरका नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा फिर्ता गरिदियो । भोलिपल्ट २३ मा मालपोतबाट ७ रोपनी १४ आना शैलजा राणा, हेमन शमशेर जबरा र हाटक शमशेर जबराका नाममा कायम भयो । त्यसबेला छुटपुट भएको १२ आना जग्गा २०६२ जेठ ३ मा सुनिती राणाका नाममा दर्ता भयो । यी निर्णयमा राणा परिवारसँग मिलेर भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले सेटिङ गरेका थिए ।
सेटिङ मिलाएबापत भूमाफिया र कर्मचारीलाई राणा परिवारले जग्गा नै घूस दिएको थियो । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मालपोतबाट २०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा १७ जनालाई मोही कायम गरिएको थियो । भूमाफियाकै सेटिङमा समरजंग कम्पनीको जग्गा हत्याउने अर्को खेल भयो । जग्गा हत्याउन खडा गरिएको टिकिन्छा गुठीमा फर्जी मोही कायम गर्न २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा करिब ५ रोपनी जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए ।
किर्तेमा कुन तहसम्मका मानिस अनुसन्धानमा तानिएका छन् भन्ने प्रश्नमा सीआईबीका कोही पनि अधिकारी बोल्नै मानेनन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले अनुसन्धानमा तथ्य र प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसमा संलग्न देखिएकालाई उन्मुक्ति नदिइने बताए । ‘तथ्य र प्रमाणले सरकारी जग्गा हिनामिना गराउने कार्यमा ज–जसको संलग्नता देखिन्छ, हस्ताक्षर र निर्णयमा जो–जो संलग्न छन्, त्यसैअनुसार टुंगोमा पुर्याएर सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेस हुन्छ, अहिले हामीले भन्न सकिने यतिमात्रै हो,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने । ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरी गृह मन्त्रालयमातहत समरजंग कम्पनीको संरक्षण र स्वामित्वमा राखेको थियो ।
जग्गा हिनामिनाको पुष्टिसँगै २०७६ माघमा समरजंग कम्पनीका तर्फबाट सीआईबीमा ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान गर्न जाहेरी परेको थियो । ठगीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गत वर्ष नै भइसकेको छ । ठगीसहितको अनुसन्धानमा चार सयभन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, अहिले किर्तेमा मात्रै अनुसन्धान हुँदा प्रतिवादीको संख्या घट्ने प्रहरी स्रोत बताउँछ । अहिले किर्तेमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यसको पनि अन्तिम हदम्याद आगामी पुस २७ सम्म छ । ललिता निवासबारेका विषयमा छलफलमा पटक–पटक बसेका एक अधिकारीले हिनामिनासमबन्धी निर्णयमा संलग्न कर्मचारी तहसम्म मात्रै मुद्दा चल्ने सम्भावना रहेको बताए ।
गत साता यही विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसँग मुद्दाको अनुसन्धानबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसबेला पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।
सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धीरजप्रताप सिंहले आफूहरू ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमै भएको भन्दै क–कसलाई मुद्दा दायर हुन्छ, अहिल्यै भन्ने विषय नभएको बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा तथ्य र प्रमाणले ज–जसलाई देखाउँछ, त्यसअनुसार नै अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन्छौं, अनुसन्धानमा भएको विषय अहिले बाहिर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
गत मंगलबार राति सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणका मुख्य योजनाकार एवं भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अन्य थुप्रैलाई पक्राउ गर्ने तयारी भए पनि प्रहरीले उनीहरूको नाम गोप्य राखेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नियमित रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीसँग छलफलमा छन् तर यस विषयलाई दुवै निकायले औपचारिक रूपमा जानकारी दिन मानेका छैनन् ।
शक्तिकेन्द्रको दबाब र प्रभावका कारण २०६८ मा नेपाल प्रहरीको सुडान घोटाला काण्डमा राजनीतिक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर प्रहरी अधिकारी र ठेकेदारलाई मात्रै मुद्दा दायर गरिएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा पनि ‘सुडान काण्ड’ कै नियति दोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।(कान्तिपूर दैनिकबाट)
