बिर्तामोड (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे टुंगो लगाउन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनको साझा धारणा बनाउनका लागि आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदलले एमालेलगायत अन्य दलसँग छलफल गरेर एमसीसीबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्ने बताइएको छ। एमसीसीको बारेमा सत्ता गठबन्धनमै विवाद रहेकाले सत्ता गठबन्धनले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई संसद्मा पेस गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृहकार्यमा रहे पनि सत्ता गठबन्धनकै चार दलले भने एमसीसी संशोधनविना पारित गर्न नहुने अडान राखेपछि सत्ता गठबन्धनमा विवाद चुलिँदै गएको छ।
तीन सदस्यीय कार्यदलको नेतृत्व गरेका खनाल यसअघि नेकपाद्वारा गठित एमसीसीसम्बन्धी कार्यदलका समेत संयोजक रहेका थिए । खनालले एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। कार्यदलमा रहेका अर्का सदस्य माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले पनि एमसीसी यही अवस्थामा पारित हुन नहुने धारणा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। कार्यदलका सदस्य रहेका मन्त्री कार्की भने यसअघि एमसीसी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तासमेत हुन।
कार्कीले तत्काल एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि एमसीसी अगाडि बढाउन चाहेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन गृहकार्य गरेपछि एमालेभित्र उक्त विषयमा चर्को विरोध भएको थियो। पार्टीभित्रबाटै विरोध भएपछि गठन गरिएको कार्यदले संशोधन नगरी एमसीसी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो।
तर अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीको बारेमा सत्ता गठबन्धनले धारणा बनाएपछि मात्र आफ्नो पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्ने बताएका छन्। तीन सदस्यीय कार्यदल गठनलगत्तै आइतबार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा कांग्रेसबाहेक सबै दलका नेताले एमसीसी यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने अडान राखेका थिए। सर्वदलीय बैठकमा डाकिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने बैठक बहिष्कार गरेको छ।
