बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट ) सरकारी खर्चप्रणाली समस्याग्रस्त देखिएको छ । लोक रिझ्याउन ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखिएको छ । आफैले अख्तियारी गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट खर्च नहुँदासमेत कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गम्भीर देखिएका छैनन् ।
बजेट समीक्षाका बेला कडा निर्देशन दिएजस्तो गरे पनि अर्थमन्त्री शर्मा अरू बेला खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या सुधार्नभन्दा पनि पार्टीका कार्यक्रममा गएर भाषणबाजी गर्नमै तल्लीन हुने गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाँक्न आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पेश गर्दै प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरे ।
सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गर्दै प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महीना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतीजा प्राप्त गर्ने लक्ष्य बनायो ।
तर, मासिक २ प्रतिशतका दरले समेत खर्च हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार मङ्सिर महीनासम्ममा सरकारले कुल विकास बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्नेमा ६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्चको अनुपात ३ वर्षयताकै न्यून र कोभिडको समयमा भन्दा पनि कमजोर हो ।
गतवर्ष २०७७÷७८ को ५ महीनाको अवधिमा १० दशमलव १८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा पूँजीगत खर्च अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा पनि निकै कमजोर देखिनुले मन्त्री शर्मा बजेट कार्यान्वयनमा असफल बन्दै गएको देखिएको छ ।
खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन नगर्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्मा धेरैजसो समय मन्त्रालयमै रहँदैनन् । उनी मन्त्रालय आइहाले पनि कार्यकर्ताले घेर्ने गरेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको शासक प्रशासकहरूले भन्दै आए पनि अर्थमन्त्रीको कार्यकक्ष जतिबेला पनि खचाखच हुने गरेको छ । सानोतिना समस्या लिएर उनलाई भेट्नेको ठूलो भीड मन्त्रालयमा देखिने गरेको छ ।
‘उहाँ ९अर्थमन्त्री० को प्रायः कहीँ न कहीँ पार्टी विशेष कार्यक्रम पर्छ, मन्त्रालयमा आउनुभयो भने कार्यकर्ता, शुभेच्छुकले घेरिहाल्छन्, अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्नभन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई कार्याकर्ताको समस्या सुन्नै भ्याइनभ्याइ छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ थियो
अघिपछि प्रायः पार्टीका कार्यक्रममा तल्लीन हुने मन्त्री शर्माले बजेटको समीक्षा गर्न र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन भने छाडेका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएपछि शुक्रवार बजेट समीक्षा गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव÷मन्त्रीलाई उनले अर्थ मन्त्रालयमा डाके ।
उक्त बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रह्यो । अर्थमन्त्री शर्माले बैठकमा सचिव÷मन्त्रीहरूलाई समयसीमा नै तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्न भने । पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रीको निर्देशन रहेको छ ।
