बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट) सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को साउन १ गतेदेखि नै लागू गरेको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीचको धारणा फरक आएको छ ।
रोजगादाताका छाता संगठनले उजुरी गुनासो नआएको भन्दै निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरिरहेका बेला श्रमिकहरूको संगठनले भने अधिकांश क्षेत्रमा लागू नभएको बताएको छ ।
श्रमिकहरूको संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सिमित ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा लागू भए पनि अधिकांश रोजगारदाताले यो पारिश्रमिक लागू गर्न नसकेको बताएको छ ।
गत वैशाख २० गते सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी क्षेत्रगत आधारमा न्यूनतम मासिक, दैनिक, घण्टाको पारिश्रमिक तोकिदिएको थियो ।
सरकारले पारिश्रमिक लागू गरेको ४ महीना हुँदासम्म अधिकांश रोजगारदाताले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।
जिफन्टका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रेष्ठले सरकारले राजपत्रमा निकालेको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश क्षेत्रमा अझै कार्यान्वयन नगरिएको बताए । ‘जहाँजहाँ युनियनहरू छन्, त्यहाँत्यहाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘युनियनहरू बलियो भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । तर, अधिकांश क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकले पाएका छैनन् ।’
