बिर्तामोड (रााजधानी दैनिकबाट) सरकार राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन असफल भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्यमा सरकार असफल भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कुल १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा कुल ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत हो ।
सरकारले सो अवधिमा कुल राजस्वमध्ये करतर्फ ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य कर राजस्व रकम १ खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष मंगलबार पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो ।
सो प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा कुल विनियोजन रकम १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको ८१ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को कुल खर्चमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ८२ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा कुल खर्चको १७ दशमलव ६८ प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट बेहोरिएको छ । सो वैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा ३ दशमलव ४ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १४ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी, आव २०७७–७८ मा संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १२ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्ति र खर्च ११ खर्ब ६० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भई चालू आवमा कोषको अवस्था १ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको पाइएको छ । यस प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन जम्मा ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
कुल राजस्वमध्ये करतर्फ ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य कर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख गरी कुल १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो अवधिमा ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीगत सुधार गरी राजस्व संकलन र बेरुजु फछ् र्योटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए । उनले विकास खर्च बढाउन संस्थागत सुदृढीकरणको साथै ऐन कानुनमा परिमार्जन गर्ने र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्न‘पर्नेमा जोड दिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आव २०७७–७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष पेस गरेका थिए ।
