बिर्तामोड ( कान्तिपुर दैनिकबाट) शृंखलाबद्ध विवादित कदमका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा असहज अवस्थामा पुगेका छन् । संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा मागेको, गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दामा सुनुवाइ अलपत्र पारेको र न्यायालयको सुशासनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जबराको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ ।
न्यायालयप्रतिको आस्था र गरिमा बचाउन आवश्यक कदम लिने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू छलफलमा छन् भने बार एसोसिएसनले विरोधको पहल सुरु गरेको छ ।
भागबन्डाका विषय किनारा नलाग्दै पेसी तोक्ने विषयले सर्वोच्च परिसरमा नयाँ र गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशले तजबिजका आधारमा इजलास तोक्ने प्रचलन छ तर धेरैजसो न्यायाधीशहरू भने स्वचालित प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने र त्यसअघि गोलाप्रथाबाट मुद्दा छान्ने प्रक्रिया लागू गर्ने पक्षमा छन् तर प्रधानन्यायाधीशले भने यो विषयमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राखेका छन् ।
न्यायालयमा भ्रष्टाचारको सुरुआत नै पेसी सूची प्रकाशन गर्दाको चलखेलबाट हुने सर्वोच्चभित्रैका विभिन्न प्रतिवेदनले ठहर गरेका छन् । कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने तजबिज प्रधानन्यायाधीशलाई हुँदा ‘बेन्च सपिङ’ हुने भन्दै विगतमा न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएका थिए ।
गोलाप्रथा आधारमा इजलास तोक्ने हो भने घूस लिने र दिने क्रम रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन सर्वोच्चका दुई समितिले नै दिएका छन् । स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्राविधिक र कानुनी प्रबन्ध गर्न केही समय लाग्ने भएकाले अन्तरिम समयका लागि गोलाप्रथाद्वारा पेसी सूची तोक्ने विकल्प अगाडि सारिएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबरा सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा अडिएको भए अहिले सर्वोच्चलगायत देशैभरका अदालतमा इजलास तोक्ने प्रक्रियामा गोलाप्रथाको अभ्यास सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । तर, यो प्रक्रिया अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
