काठमाडौं (अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट )। हिन्दु नेपालीहरुको महान् चाड दसैं बिहीबारदेखि सुरु हुँदै छ। दसैं भन्नेबित्तिकै मीठो खाने, राम्रो लगाउने भन्ने बुझाइ छ। यो बेला आर्थिक स्तरअनुसार भान्सामा परिकार पाक्छन्। तर, दसैंको भान्सा बर्सेनि अरू बेलाभन्दा शतप्रतिशत महँगिँदै आएको छ। बजारमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलदेखि लत्ताकपडासम्मको मूल्य अत्यधिक बढ्ने गरेको छ।
‘दसैंमा अरू बेलाभन्दा बढी पैसा खर्च हुन्छ। ऋणधन गरेर भए पनि यो पर्व मनाउने चलन छ’, पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘खर्च बढी हुँदा केही वस्तुको माग पनि बढी नै हुन्छ। वस्तु त त्यही हो बजारमा आउने। अनि, व्यवसायीले उपभोक्तासँग बढी पैसा आएको छ भनेर भाउ बढाउने गर्छन्।’
डा. नेपालका अनुसार यो बेला बजार–भाउ ३ सयदेखि ४ सय प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको छ। तर, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले २० प्रतिशतभन्दा बढी लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यसविरुद्ध कार्य गरे कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ। ऐनको दफा ३ (१) मा लेखिएको छ– ‘(१) दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतयाः सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाइ सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ।’ तर, व्यावसायिक घरानाको हस्तक्षेप, फितलो अनुगमन, समान वितरण नहुनुजस्ता कारणले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर रहेको अर्थविद् बताउँछन्।
पूर्वगभर्नर डा. नेपाल हामीकहाँ उपभोक्ता सचेतना शून्य प्रायः रहेको बताउँछन्। ‘सरकारले बजार भाउ नियन्त्रण गर्न सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताले किनिरहेका हुन्छन्। कोही–केही बोल्दैनन्। बोल्नेबित्तिकै ऊ एक्लो हुन्छ। केही व्यापारीले कालोबजारी गर्छन्।’
बजारभाउ निर्धारण उत्पादनकर्ता र पैठारीकर्ताको हातमा हुने भएकाले सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईं बताउँछन्। उपभोक्ता ठगी, कालोबजारीजस्ता विषयमा विभागको अनुगमन नपर्ने प्रवक्ता सेढाईंको भनाइ छ।
‘उपभोक्ता ठगी प्रहरीले हेर्छ भने कालोबजारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले’, सेढाईं भन्छन्, ‘विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार अनुचित व्यापारी क्रियाकलापको मात्र अनुगमन गर्छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाकै तथ्यांकले तरकारी, तेल, गेडागुडीको मूल्य बढेकोे देखाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) बढेर ४.३५ प्रतिशत पुगेको छ। यो गत वर्ष सोही अवधिमा ३.४९ प्रतिशत थियो।
खाद्य वस्तुको होलसेल मूल्य अकासिएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघको भदौसम्मको तथ्यांकले वार्षिक मूल्यवृद्धि भएको देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार तेलमै वार्षिक प्रतिलिटर ९० रुपैयाँसम्म बढेको छ। गेडागुडीमा वार्षिक १० देखि ४० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ।
तेल गत वर्ष भदौ मसान्तमा प्रतिलिटर १ सय ५० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो। यसपटक २ सय ४० पुगेको छ। भुटेको तोरी तेलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय ७५ थियो। तर, अहिले ३ सय ६० पुगेको छ। यो वृद्धि गत वर्षको तुलनामा ३०.९१ प्रतिशतले बढी हो। काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर १ सय ८० थियो। अहिले २ सय ६० पुगेको छ। यसको वार्षिक वृद्धिदर ४४.४४ प्रतिशत हो। सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६४ बाट २ सय ५० पुगेको छ। घिउ र गेडागुडीको मूल्य पनि उत्तिकै महँगिएको छ। डाल्डा घिउ प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँले बढेर २ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ।
गत भदौको तुलनामा गेडागुडी किलोमा २० देखि ४० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य चाडपर्व नजिकिन थालेकाले महँगी बढेको बताउँछन्। सरकारले ठूला पसललाई अनुगमन गर्न नसकेका कारण मूल्य बढेको उनको भनाइ छ।
‘तेलको मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुको कारण उत्पादक हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तेल उत्पादन गर्ने करिब २० वटा कम्पनी छन्। उत्पादकहरूले सिन्डिकेट लगाएकाले अस्वाभाविक मूल्य बढेको हो। सरकारले गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न सकेन। साना व्यवसायीलाई मात्रै कारबाही गरेर मूल्य नियन्त्रण हुँदैन।’
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने चाडपर्वमा बजारमा बढी कारोबार हुने भएकाले व्यवसायीले चलखेल गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘केही व्यवसायीले यही बेला मौका छोप्ने गर्दा मूल्यमा असर परेको पक्कै हो’, अध्यक्ष तिमिल्सिना भन्छन्, ‘मूल्यवृद्धिको कारण खोज्दै सरकार जिम्मेवार भएर नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।’
