काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै पोलको भाडा माग्दा इन्टरनेट प्रदायक र केबल टिभी सञ्चालकहरूले भने सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भाडा दर वृद्धि नगर्न सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडाका कारण इन्टरनेट सेवा र केबल सेवा महँगो हुने भन्दै उनीहरुले भाडा दरवृद्धि नगर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् । तर, प्राधिकरणले भने भाडादर सम्बन्धमा कुनै पुनर्विचार नगरिने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले सरकारलाई ओटीटी एप, वेब ब्राउजिङ, आईपीटीभी, भीओडीजस्ता प्लाटफर्म बन्द गर्नसमेत २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो ।
महासंघले बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रसारण विभागलाई पत्र पठाउँदै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका प्लेटफर्म तत्कालै बन्द गराउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले ओटीटी एप्स, वेभ ब्राउजिङ, आईपीटीभीलगायतले अनुमति नै नलिई टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र आफूहरूको व्यवसायमा असर परेको भन्दै सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिएको छ भने चारवटा संस्थाले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई साबिकको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा प्राधिकरणले पोल भाडा वृद्धि गर्दै परिमार्जित भाडा दर निर्धारण गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ, नेपाल डिजिटल टिभी प्रदायक संघ र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले ज्ञापनपत्रमार्फत संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी हरेक नेपालीहरूको घरघरमा सूचनाको पहुँच पु¥याउने एक प्रमुख माध्यमका रूपमा केवल टेलिभिजन, डीटीएच, आईपीटीभी, डीभीबी–टी२ तथा इन्टरनेट सेवा व्यवसाय रहेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले लागत र प्रतिफलको तथ्यपरक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, नेपालको बजार, नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको परिकल्पना, सञ्चार क्षेत्रलाई अत्यावश्यकीय सेवाका रूपमा गरेको घोषणालगायतका विषयमा गम्भीर अध्ययन नगरी तथा सरोकारवालासँग कुनै पनि छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा केवल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा व्यवसाय नै धरासायी एवं बन्द गराउने नियत राखेको ती संस्थाहरूको आरोप छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले परिमार्जित भाडा दरअनुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा भुक्तानी गर्न भन्दै मिति २०७८ भदौ १६, भदौ २९ र असोज ७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो परिमार्जित पोलभाडा दरअनुसार सम्पूर्ण केवल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले २०७८ असोज १५ गते शुक्रबारसम्म विद्युत् प्राधिकरणको नियमानुसार सम्झौता नगरेमा प्राधिकरणले विद्युतीय पोलमा जडान भएका अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण जुनसुकै बेला हटाउन सकिने भनी सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
ती टिभी सेवा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विज्ञापनरहित नीतिले पारेको नकारात्मक प्रभाव एवं भारतीय डीटीएचहरूको नेपालमा गैरकानुनी रूपबाट भएको खुलमखुला प्रसारण, गैरकानुनी ओटीटी एप्सले गर्दा नेपाली डीटीएच, केवल टेलिभिजन, आईपीटीभीलगायतका प्रदायक नै धरासायी एवं बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । ती संस्थाहरूले सम्पूर्ण गैरकानुनी एप्स, टिभी तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
केबल टिभी व्यवसाय नै धरासायी बनाउने नियत राखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साबिकको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा गरेको पोल भाडा वृद्धि रद्द गर्नुपर्ने विषयमा प्रसारण विभागले २४ घण्टाभित्र ठोस निर्णय गर्नुपर्ने छुट्टै माग नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०५९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार प्रसारणको अनुमति नलिई कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाइने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि विभिन्न प्लेटफर्महरूले प्रसारणको अनुमति नै नलिई कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेकोमा पनि महासंघले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
विज्ञापन ऐन (नियमन गर्ने), २०७६ लगायत प्रसारणसम्बन्धी कानुनको परिपालना नभएको पाइएको उल्लेख गर्दै केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले कानुन उल्लंघन गरेर गैरकानुनी प्रसारण हुँदा व्यवसाय संकटमा परेको र बन्द हुने स्थिति आइपुगेको जनाएको छ ।
गैरकानुनी ढंगबाट चलेको प्रसारणलाई आवश्यक कारबाही गरेर केबल व्यवसाय बन्द हुनबाट रोक्न महासंघले माग गरेको छ । यस्तै, केबल व्यवसाय नै धरासायी बनाउने नियत राखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएकाले सो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्नेसमेत महासंघको माग छ । केबल व्यवसायीले राष्ट्रिय भेला काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै बिहीबार सो माग गरेको हो ।
देशभरका केबल व्यवसायीले काठमाडौंमा बृहत् भेला आयोजना गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालसमेतको उपस्थितिमा भएको सो भेलाको मुख्य मुद्दा पोल भाडा रहेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडामा उच्च वृद्धि गरेपछि केबल तथा इन्टरनेट व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका हुन् । प्राधिकरणले भने आफ्नो निर्णयमा अडिग रहँदै भाडा समायोजन मात्र गरेको भन्दै आज असोज १५ गते, शुक्रबारबाट इन्टरनेट र केबुलको तार काट्ने चेतावनी दिँदै सूचना जारी गरिसकेको छ ।
केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले प्राधिकरणले एकैचोटि ३ सय ५० प्रतिशत वृद्धि गरेकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिएको बताए ।
उनले भने, ‘पहिले केबलभित्रका साना तारको त भाडा लाग्दैनथ्यो । अहिले ससाना तारको समेत भाडा भनेर एउटा पोलको प्रतिवर्ष ९ हजार पुग्छ होला । यसले लागत बढ्न गई सेवा महँगिन जान्छ ।’
विद्युत् प्राधिकरणको पोल प्रयोग नगरी अहिले इन्टरनेट र टेलिभिजन घरघरमा पुग्ने अवस्था छैन । पोलभाडा अस्वाभाविक दरले बढाउँदा केबल र इन्टरनेट व्यवसाय धराशायी हुने मात्र नभई जनताको सूचनाको हक खोसिने समेत व्यवसायीको जिकिर छ ।
अर्कोतर्फ प्राधिकरणले यदि केबलको काटेको खण्डमा घरघरमा टेलिभिजन प्रसारण बन्द हुनेछ । बढेको भाडा तिरेको खण्डमा हाल ३ देखि ४ सय रुपैयाँमा घरघरमा टिभी प्रसारण भइरहेकोमा सोको दुई गुणासम्म बढ्ने बताइएको छ ।
महासंघको कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने बेलामा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पोलको भाडा वृद्धिका सम्बन्धमा प्राधिकरणसँग बुझ्ने जानकारी दिएकी थिइन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पहिले नगण्य रूपमा पोल भाडा लिने गरिएकोमा अहिले रेट मात्र तोकिएको बताए । उनले पहिले पोलको भाडा नै नगण्य रहेको र विगतमा रेट नै नतोकेका बताउँदै हाल रेट मात्रै तोकिएकाले त्यसलाई लागू गरिने जानकारी दिए ।
केबल व्यवसायी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट अर्बौं रुपैयाँ उठाए पनि नगण्य रूपमा पोल भाडा निर्धारण गर्दासमेत तिर्न आनाकानी गर्नु गलत रहेको बताए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा वृद्धि फिर्ता नलिए आफूहरू इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गर्न बाध्य हुने बताए ।
अहिले सामान्य घरमा इन्टरनेट जोड्दा सरदर १ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा शुल्क लिने गरेको र अब सहरी क्षेत्रमा करिब १ हजार १ सय ५० र ग्रामीण क्षेत्रमा १ हजार ३ सयको हाराहारी पुग्ने उनले जानकारी दिए ।
