बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट) तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरी वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सक्रियता बढाएका छन् ।
समयमै बजेट पारित नहुँदा साता दिन ‘बजेट होलिडे’को सामना गर्नुपरेको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री शर्माले खर्च गर्नका लागि बाटो खुलेसँगै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्रियता बढाएका हुन् ।
सोमवार मात्रै उनले अर्थ मन्त्रालयका सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई डाकेर उच्चस्तरीय बैठक गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटमा राखिएका नयाँ कार्यक्रम तथा अघिल्लो बजेटका निरन्तरताका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ ।
बजेटमा उल्लिखित विकासका आयोजना कार्यान्वयन गरी पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्री शर्माले मातहतका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
उच्चस्तरीय बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आआफ्नो जिम्मामा परेका कामहरूको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बजेट कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्चका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा कुनै ढिलाइ नहुने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका थिए । मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी पुराना फाइलहरू ७ दिनभित्र र अब प्राप्त हुने नयाँ फाइलहरू ३ दिनभित्र टुंगो लगाउने गरी तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेलले प्रतिस्थापन बजेटले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै मन्त्रालयले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमअनुसार आएको प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मासिक कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उच्चस्तरीय बैठकले मासिक कार्य प्रतिशत निर्धारण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने विषयहरूमा तत्काल कार्य सम्पन्न गर्ने, अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई यथाशीघ्र अघि बढाउनेलगायत निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीका जन सम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द रोकाले बताए । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ अर्ब ७४ करोडले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्पmत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही करका दरहरूसमेत परिवर्तन गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका केही नयाँ कार्यक्रमसमेत समेटेको थियो । संसद्बाट विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ र यसलाई राष्ट्रपतिले समेत प्रमाणीकरण गरिसकेकाले बजेट खर्चका लागि सरकारलाई परेको अप्ठ्यारो हटिसकेको छ । एमालेको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभाबाट आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक २०७८ लाई समेत पारित भएको गरिएको छ । यसले यी विधेयकलाई पुनः प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाएर प्रामाणीकरण गरिँदै छ ।
