काठमाडौं ( नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) । नयाँ सरकार गठन भएको अढाइ महिना पुगिसक्दा पनि शिक्षामन्त्रीको नियुक्ति हुन नसक्दा शिक्षाका दर्जनभन्दा बढी ऐन, निमावली र कार्यविधि पास हुन सकेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणमा पुगेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा सबै काम अलपत्र परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री नहुँदा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीसमेत स्वीकृत हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य–सचिव दिनेश श्रेष्ठले शिक्षक सेवा नियमावली स्वीकृत नहुँदा त्यसको असर नयाँ शिक्षक भर्नामा परेको बताए । उनले नियमावली स्वीकृत नभएकाले नयाँ शिक्षक भर्ना गर्न नसकिएको बताए ।
सरकारले मन्त्रिपरिषदमा पुगेका सबै निर्णय फिर्ता पठाएको छ । निर्णय फिर्ता भएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । सबै मन्त्रालयको निर्णय फिर्ता पठाउने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय पनि फिर्ता आएको हो ।
मन्त्रालयको प्रशासनिक कामबाहेक मन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुने सबै काम प्रभावित भएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले प्रधानमन्त्री स्वयंले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकाले कुनै समस्या नपरेको दाबी गरे । उनले भने– ‘मन्त्रालयको कुर्सीमा मन्त्री नभए पनि सबै काम प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएको छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयको नियमित काममा कुनै समस्या परेको छैन । तर, १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मा लिनुभएका प्रमले शिक्षालाई खासै चासो नदिएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।
शिक्षा दिवसको मिति तय गर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षक र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत आधा दर्जन विषयको फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता आएको छ । मन्त्रालयले यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुुपर्ने फाइल फिर्ता भए पनि पुनः प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्ने नीतिगत काम हुन नसक्दा मन्त्रालयमा कुनै काम हुन सकेको छैन । फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट सोही विषय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्ने झन्झट आइपरेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
त्यस्तै, वर्षौंदेखि थन्किएको विभिन्न ऐनको विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले चासो दिएको छैन । लामो समयदेखि चर्चाको विषय बनेको संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षाको छाता ऐन कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको कार्यकालमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, हालको सरकारले सो विषयमा चासो देखाएको छैन । सबै ऐन कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आइसकेको कारण फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।
कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता भएका ती ऐनको विषयमा निर्णय लिन मन्त्रालयलाई समस्या परेको छ । मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्– ‘सबै ऐन, नियम र कार्यविधि फिर्ता भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा फिर्ता भएका ऐन, नियमावली र कार्यविधिको विषयमा निर्णय गर्ने मन्त्रालयको हैसियत छैन । मन्त्री आएपछि फेरि छलफल गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ ।’
उता झण्डै ९ अर्ब रुपियाँ बराबरको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालय अलमलमा छ । सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि चाहिन्छ, कार्यविधि स्वीकृत हुने विषयमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । कार्यविधि तयार भएपछि मात्रै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने प्रावधान छ ।
अहिलेसम्म कार्यविधि तयार नहुँदा सो कार्याक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका देखिएको छ । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएपछि अन्योल थपिएको छ ।
