काठमाडौँ (कान्तिपुर दैनिक बाट । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीबीच चलिरहेको भाडा विवादमा प्राधिकरणले आधिकारिक तथ्यांकबिनै बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको पाइएको छ । प्राधिकरणसँग नै आफ्नो पोल र अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना कहाँ र कति संख्यामा प्रयोग भएका छन् भन्ने तथ्यांक नरहेको देखिएको छ ।
प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबीच पछिल्लो तीन वर्षदेखि विद्युत् पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादरका विषयमा विवाद छ । तर जुन विषयमा विवाद देखिएको हो, त्योसँग सम्बन्धित आधिकारिक तथ्यांक तथा विवरण प्राधिकरण र सेवा प्रदायक दुवैसँग छैन । ‘अहिले कुन कम्पनीले कहाँ–कहाँ तार तानेका छन् भन्ने नै स्पष्ट छैन । कसको कुन भन्ने नै छुट्याउन सक्ने अवस्थामा प्राधिकरण छैन,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने ।
सेवा प्रदायक कम्पनीले मनलाग्दी तरिकाले जथाभावी तार तान्ने गरेको र पछिल्लो १ वर्षदेखि प्राधिकरणसँग कुनै समन्वयसमेत नगरेको उनले बताए । ‘एउटाबाहेक कुनै सेवा प्रदायकले अनुमति लिएर तार तानेका छैनन् । २०७७ साल भदौपछि सम्झौता नवीकरण गर्न र उनीहरूले प्रयोग गरेको संरचना कति हो, विवरण बुझाउन बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौं । तर उनीहरू सम्पर्कमा आउँदैनन्,’ सिलवालले भने ।
प्राधिकरणले आफूसँग तथ्यांक नरहेको र सेवा प्रदायकसँग पटक–पटक माग्दासमेत उपलब्ध नगराएको बताइहेको छ । सेवा प्रदायकले भने बक्यौताको तथ्यांक र प्रयोग भएको संरचनाको विवरण नहुनुमा प्राधिकरण आफैं दोषी रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । कुन ठाउँमा कति पोल प्रयोग भए र त्यसको भाडा कति हो भन्ने जानकारी प्राधिकरणसँग नहुनु उसैको कमजोरी रहेको इन्टनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको दाबी छ ।
