काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूको अवरोध र नाराबाजीबीच सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजित बजेट पारित भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राखेको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकार गरेपछि बजेट पारित भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत १५ भदौमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो ।
नयाँ बजेट संसद्बाट पारित भएसँगै अब सरकारलाई मुलुकको ढुकुटीमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ । जसका लागि प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ । त्यसलाई स्वीकार गरेर प्रतिनिधिसभाले सभामुखमार्फत राष्ट्रपति कहाँ पठाउँछ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । त्यसपछि हालको बजेट होलिडेका कारण उत्पन्न संवैधानिक बन्देजको अन्त्य हुनेछ ।
प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीकै बीचमा चलेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको जानकारी गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै अब सरकारलाई सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने बाटो खुला भएको उनले बताए ।
गत १५ जेठमा अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका थिए । तर, गत ३० असारमा संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बसेको थियो । संघीय संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्रमा बजेट अध्यादेश स्वीकृत नभएमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था संविधानमा छ । सोही संवैधानिक बाध्यताअनुसार सरकारले गत २५ भदौमा चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले गत २५ भदौमा नै सो बजेट अध्यादेशमाथि प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका थिए ।
यो बजेट अध्यादेश २०७८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३७ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको छ भने चालूतर्फको खर्च १० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ प्रभावितको जीवनरक्षा र शिथिल अर्थतन्त्रको पुनोत्थानका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताएका थिए ।
एमालेको अवरोधकै कारण यसअघिको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बजेट पारित हुन नसकेका कारण मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक गत ३१ भदौको मध्यराति १२ बजेदेखि सरकारले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्था आइलागेको थियो । सोही बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक–२०७८ पनि बहुमतले पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी ७ असोजमा बोलाइएको छ । सोमबारको बैठकबाट चालू आवको बजेट पास भएसँगै दुई आर्थिक विधेयक पनि स्वीकृत भएका छन् ।
