काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र ‘पावर सेयरिङ’ मा सकस देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहितका विषयमा छलफल गर्न भन्दै बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको बैठकमा कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
भागबन्डामा सहमति नजुटेपछि मन्त्रालयको संख्या कुन दलले के आधारमा कति लिने भन्ने विषय टुंगो लगाउने जिम्मेवारी गठबन्धन आबद्ध कार्यदललाई दिइएको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पावर सेयरिङ समस्या देखियो, माधव नेपालजीको दल र उपेन्द्र यादवजीको दलको आकांक्षा मन्त्रीको संख्यामा बढी देखिएको छ, सहमति गर्ने जिम्मा कार्यदललाई दिइयो,’ गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताले भने ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्तारूढ गठबन्धनले कांग्रेस महामन्त्री पूणर्बहादुर खड्काको नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलमा सबै दलको सहभागिता छ ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार राति अबेरसम्म मन्त्रालयको संख्यामा नै सहमति जुट्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले सबै पार्टीलाई मन्त्रालयको संख्या बराबर हुनुपर्ने भनेको छ । जसपा पनि सोही कित्तामा उभिएको छ । संविधानअनुसार सरकारमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न पाइँदैन । हाल सरकारमा चार फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित हाल मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय छ ।
नेकपा एस र जसपाको बराबर मन्त्री भागबन्डा गर्ने मागमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भने सहमत छैनन् । उनीहरूले दलीय हैसियतअनुसार संख्याको दाबी हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् । नेताहरूका अनुसार संख्या नटुंगिएका कारण कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने अन्योल कायमै छ ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले त्यही दिन बालकृष्ण खाँणलाई गृह, जनार्दन शर्मालाई अर्थ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री बनाएका थिए । यस्तै, १० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका प्रधानमन्त्रीले १७ मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
