बिर्तामोड / पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता अग्नि खरेलले गिरीबन्धु टि स्टेट जग्गा प्रकरणमा नीतिगत कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।
गृहजिल्ला झापा आएका नेता खरेलले बिर्तामोडमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका पालामा भएको विवादास्पद सो निर्णयमा नीतिगत कमजोरी भएको स्वीकार गरेका हुन् ।
झापाकै नेता समेत रहेका केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा भएको विवादास्पद सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भईरहेका वेला नेता खरेलले गिरीबन्धु टि स्टेट रहेको नगरपालिकामा नै आएर नीतिगत कमजोरी भएको स्वीकार गरेका हुन् ।
अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक प्रलोभनमा परेर गिरीबन्धु टि स्टेटलाई सट्टापट्टाका नाममा ओली नेतृत्वको सरकारले बिक्रीको बाटो खोलेको आरोप लागिरहेको छ । सत्ताच्युत हुनु अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरकारले कृषि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिएको हदबन्दीको जग्गा समेत सट्टापट्टा गरेर बिक्रीका लागि बाटो खोलिदिने निर्णय गरेको थियो ।
आफ्नै दलको सरकारले गरेको निर्णयमा नीतिगत कमजोरी भएको स्वीकार गरेका नेता खरेलले अदालतमा सो विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतले सच्याउनेमा विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । नेता खरेलले भने – नीतिगत कमजोरी भएको भए सच्याएर अघि बढ्न सकिन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसुधार ऐन २०२१ संसोधन गरेर कृषि काममा उपयोग गर्नका लागि दिएको हदबन्दी भन्दा बढीको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा समेत बिक्री गर्न दिने गरी निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री परिषदको निर्णयमा मुख्य सचिवले हस्ताक्षर गर्न नमानेकाले सो विवादास्पद निर्णय यतिबेला कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । संसदीय समितिले पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको विवादास्पद सो निर्णय रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यतिबेला सो जग्गा हत्याउन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेका कारोबारी समस्यामा परेका छन् । मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गर्न नमान्दा निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि कारोबारीले यतिबेला झापाकै कांग्रेस नेता विश्व प्रकाश शर्मा र कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।
अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा देखेर कानुननै परिवर्तन गराउन सफल बनेका कारोबारी यतिबेला ओली सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा सहित कांग्रेस नेताकोमा धाउन थालेको बताईएको छ ।
